गुन्जमान लामा(जिएम)
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा Gen Z अर्थात् जेनजी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। युवाशक्तिको अडान, बलिदान र विद्रोहले पुरानो सत्ता संरचनालाई चुनौती दिँदै त्यसलाई ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, प्रत्येक आन्दोलनसँगै आउने द्विविधा, अनपेक्षित परिणाम र अस्थिरताका छाया यसपटक पनि प्रस्टसँग देखिएको छ।
युवाको ऐतिहासिक भूमिका
नेपालको इतिहासमा युवाहरू सधैं परिवर्तनका अगुवा रहँदै आएका छन्। राणा शासनको अन्त्यदेखि २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म—हरेक निर्णायक क्षणमा युवा अग्रभागमै उभिएका थिए। जेनजी आन्दोलन पनि त्यसैको आधुनिक निरन्तरता हो। तर यसको विशेषता भनेको यसले आफूलाई कुनै परम्परागत राजनीतिक दलको छायामा राखेन। स्वतन्त्र, डिजिटल युगको सचेतनासहित र स्वतःस्फूर्त रुपमा उठेको यो आन्दोलनले परम्परागत सत्ता समीकरण हल्लाइदियो।
सकारात्मक उपलब्धि
यस आन्दोलनको मूल उपलब्धि भनेको जनतामा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगाउनु हो। लामो समयदेखि पुराना दलहरूको सत्ता स्वार्थ, भ्रष्ट्राचार र गैरजिम्मेवार नेतृत्त्वप्रति दिक्क बनेको जनमानसलाई जेनजीले नयाँ आशा जगायो। यसको दबाबकै कारण दुई ठूला दल सत्ता बाहिरिन बाध्य भए। यसले दलहरूलाई पनि आफ्ना गल्तीप्रति आत्मसमीक्षा गर्न र सुधार गर्ने दवाव बढाएको छ।
विवाद र कमजोरी
तर हरेक आन्दोलनले सिर्जना गर्ने सकारात्मक शक्तिसँगै नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन्। जेनजी आन्दोलन त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। आन्दोलनको क्रममा भएको लुटपाट, आगजनी, तोडफोड र व्यक्तिमाथि आक्रमणले यसको नैतिक आधार कमजोर बनाएको छ। विशेषगरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथि भएको आक्रमणलाई कुनै पनि सभ्य समाजले समर्थन गर्न सक्दैन। यस्तो गतिविधिले आन्दोलनको उद्देश्य र गौरवलाई कमजोर बनाएको छ।
अर्को कमजोरी भनेको संगठन र दीर्घकालीन रणनीतिमा अभाव हो। आन्दोलनले पुराना संरचना ढाल्ने शक्ति त देखायो, तर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेन। यही कारण, यो आन्दोलनले उत्पन्न गरेको शक्ति अहिले नेतृत्व शून्यता र राजनीतिक अस्थिरतामा परिणत भएको छ।
संकटको गहिरो जोखिम
देश आज गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको घेराभित्र छ। शासनप्रणालीप्रतिको जनविश्वास दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको छ। जनतामाझ निराशा बढेको छ र भविष्यप्रतिको चिन्ता गहिरिँदै गएको छ। यदी पुनः पुराना दलहरूको स्वार्थअनुरूप निर्णय भए वा असंविधानिक बाटो रोजियो भने, नेपाल अझ गहिरो अराजकता र दुर्घटनातर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम उच्च छ। यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने नेपाललाई असफल राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्ने भय प्रबल बन्नेछ।
संविधान र संस्थागत भूमिका
संविधानले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका, सेनाको कर्तव्य र नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा व्याख्या गरेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा राष्ट्रपति र नेपाली सेनाको भूमिका केवल संवैधानिक सीमाभित्रै सीमित रहनुपर्छ, तर त्यो भूमिका अत्यन्त निर्णायक छ। राष्ट्रको स्वाधीनता, शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्ने दायित्व उहाँहरूकै काँधमा छ।
साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि यसबेला आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। जनताको आशा र चासोलाई अवहेलना गर्दै दलहरूले केवल सत्ताको खेलमा रमाए भने, यो लोकतन्त्रकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
भविष्यको बाटो
नेपाललाई संकटबाट निकाल्ने उपाय भनेको संविधानको आत्मा अनुसार, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, पारदर्शी र जिम्मेवार निर्णय लिनु हो। यसका लागि :
1. राजनीतिक दलको सुधार – पुरानो शैली त्यागेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्नेछ।
2. शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संस्कार – हिंसात्मक बाटोले होइन, विचार र संगठनात्मक रणनीतिबाट परिवर्तन ल्याउने अभ्यास आवश्यक छ।
3. राष्ट्रपति र सेनाको संवैधानिक निष्पक्षता – कुनै दलको स्वार्थमा नफसी, राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
4. जनताको विश्वास पुनःस्थापना – सरकारको निर्णय प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुनैपर्छ।
निष्कर्ष
जेनजी आन्दोलनले पुरानो सत्ता ढाल्न त सफल भयो, तर नयाँ नेपाल निर्माणको जिम्मेवारी अझै अपूर्ण छ। यो आन्दोलनको योगदान र कमजोरी दुवैलाई आत्मसात गर्दै अब नेपाली राजनीतिले जिम्मेवार र दूरदर्शी बाटो रोज्नुपर्छ।
यस कठिन घडीमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक नेतृत्व र सेनाको संस्थागत बफादारीले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। उहाँहरूको योगदान केवल आजका लागि मात्र होइन, भोलिका पुस्ताका लागि पनि प्रेरणादायी बन्नेछ।
नेपाललाई असफल राष्ट्रको दिशामा होइन, न्यायोचित, स्थायी र समृद्ध लोकतन्त्रको दिशामा लैजानैपर्छ—यही हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।
एकदमै सही कुरा सही लेख