यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको भार स्वभावतः न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाजमा सर्छ। तर ती संस्थाहरू पनि यदि कमजोर भए भने शक्ति सन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रन सक्छ।
-शिशिर भण्डारी
भूमिका:
गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोड थियो । त्यो केवल विरोध प्रदर्शन मात्रै थिएन; त्यो राज्यप्रति गहिरिँदै गएको अविश्वास, राजनीतिक दलहरूको असफलता र नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । दुई दिनमै ७६ जनाको मानविय र अरबौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तथा धरोहरको ठूलो क्षति भएको त्यो घटनाले स्पष्ट गर्यो - नेपालको राजनीति र सत्ताको कतिपय संरचनागत प्रणाली केवल सुधारको होइन, पुनर्विचारको चरणमा पुगेको छ। त्यही उर्जाको प्रतिफलस्वरूप नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो, जनादेश प्राप्त गर्यो र अहिले देशमा बालेन नेतृत्व को शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको छ।
यहाँ सरकार बनेको दुइ दिनमै उसको भविष्यवाणी गर्ने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ (२७५ सिट मध्ये १८२ सिट) को बहुमतसँगै बनेको यो सरकारको अवसर र जोखिमको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । यसै सन्दर्भमा संसारका विभिन्न इतिहासले देखाएको छ कि आन्दोलनले सत्ता त दिलाउँछ, तर त्यसको भविष्य - उसको शासनको गुणस्तर, संस्थागत परिपक्वता, विधिको शासन र राजनीतिक संस्कारले निर्धारण गर्छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल “को सत्तामा छ?” भन्ने होइन, “सत्ता कसरी प्रयोग हुन्छ?” भन्ने हो ।
जेन–जी आन्दोलन: असन्तुष्टिको जड र सन्देश:
जेन–जी आन्दोलन आकस्मिक थिएन। यसको जड लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्यामा थियो । राजनीतिक दलप्रति चरम अविश्वास, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संस्थागत अनुभूति, राज्य संयन्त्रको असंवेदनशील र प्रतिक्रियाविहीन व्यवहार, युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अभाव नै यसको मुख्य कारण हो । अर्कोकुरा यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दियो कि “ मुलुकमा सरकार परिवर्तन मात्रै पर्याप्त छैन, राज्यको कतिपय संरचनात्मक प्रणालीमा नै परिवर्तन अनिवार्य छ ।” तर यही आन्दोलनको दमन र त्यसपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक संक्रमणको साथै उक्त जेन–जी उभार पश्चात प्राप्त झण्डै दुईतिहाइको हालको सरकारले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ - के नयाँ शक्ति पनि पुरानै प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्छ ?
झण्डै दुईतिहाइको जनादेश: ऐतिहासिक अवसर कि शक्ति केन्द्रीकरण ?
प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ सिटसहित बनेको सरकार वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा सौभाग्य हो । विगत तीन दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको खेल र ‘म्युजिकल चेयर’ को राजनीतिबाट आजित जनताले स्थायित्वको खोजीमा यस्तो जनादेश दिएका पनि हुन् ।
तर, यति ठूलो जनादेशले दुईवटा समानान्तर यथार्थ जन्माउँछ । त्यो हो - पहिलो, संरचनात्मक सुधारको अवसर र अर्को शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरणको जोखिम ।
संसदमा कमजोर प्रतिपक्ष, छिन्नभिन्न नागरिक समाज र दबाबमा परेको मिडियाबीच यस्तो शक्तिशाली कार्यकारीलाई सन्तुलनमा कसले राख्ने ? - भन्ने प्रश्न अहिलेको केन्द्रीय बहस बनेको छ ।
कमजोर प्रतिपक्ष र लोकतान्त्रिक सन्तुलनको चुनौती:
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष केवल विरोधी शक्ति होइन; त्यो सत्ताको निगरानी गर्ने अनिवार्य संयन्त्र हो। अहिले संसदमा प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, प्रभावका हिसाबले पनि कमजोर छ।
अहिले संसदमा प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, प्रभावका हिसाबले पनि कमजोर छ।
यसको सीधा असर - संसदमा प्रभावकारी बहसको कमी, संसदीय समितिहरूमा सत्ताको पूर्ण नियन्त्रण, वैकल्पिक नीतिगत आवाजको अभाव जस्ता कुराहरूमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको भार स्वभावतः न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाजमा सर्छ। तर ती संस्थाहरू पनि यदि कमजोर भए भने शक्ति सन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रन सक्छ।
“निर्णयको गति” र “प्रक्रियाको वैधता”:
सरकार गठनपछिका प्रारम्भिक संकेतहरू - तीव्र निर्णय, आक्रामक सन्देश र उच्चस्तरीय कारबाहीले कार्यकारी सक्रियता देखाउँछन् ।
तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: के यी निर्णयहरू विधिसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित छन् ? लोकतन्त्रमा परिणाम जत्तिकै प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि शासन - भीडको दबाबमा, कानुनी प्रक्रिया छोट्याउदै, भावनात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप वा चयनात्मक रूपमा चल्न थाल्यो भने त्यसले अल्पकालीन लोकप्रियता त दिन्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: बहुमतको शक्ति र लोकतन्त्रको क्षय:
विश्वका विभिन्न देशहरूले देखाएका छन् कि बलियो जनादेश सधैं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा परिणत मात्रै हुँदैन । जस्तै - हंगेरी: दुईतिहाइ बहुमतपछि संविधान संशोधन र न्याय पालिकामाथि हस्तक्षेप । भारत: अनुसन्धान निकाय र मिडियामाथि राजनीतिक दबाबका आरोप । एल साल्भाडोर: लोकप्रिय नेतृत्वद्वारा न्यायाधीशहरू प्रतिस्थापन । अमेरिका: कार्यकारी र संस्थाबीच बढ्दो टकराव । यी प्रवृत्तिलेहरूले एउटै पाठ दिन्छ कि लोकतन्त्र एकैचोटि समाप्त हुँदैन; बिस्तारै खिइन्छ, अर्थात कमजोर पारिन्छ ।
यस प्रक्रियालाई “डेमोक्रेटिक ब्याकस्लाइडिङ” भनिन्छ, जहाँ कानुनी देखिने निर्णयहरूले नै संस्थाहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय र सीमित बनाउछन् ।
नेपालको संवैधानिक यथार्थ:, शक्ति र सन्तुलन:
नेपालको संविधानले कार्यकारीलाई शक्तिशाली बनाउँछ, तर त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने संयन्त्र पनि प्रदान गर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा केही जोखिमहरू स्पष्ट छन्: जस्तै - दुईतिहाइ नजिकको बहुमतले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि पार्ने प्रभाव, संसदीय समितिहरूमा सत्ताको नियन्त्रण, कमजोर निगरानी संयन्त्र, न्याय पालिकामाथि अप्रत्यक्ष दबाबको जोखिम आदी । यदि यी संयन्त्रहरू सन्तुलनका लागि प्रयोग नभई नियन्त्रणका लागि प्रयोग भए भने, लोकतान्त्रिक संरचना नै कमजोर हुन सक्छ।
नेपालको सम्भावित परिदृश्य:
नेपाल अहिले तीन सम्भावित दिशामा अघि बढ्न सक्छ:- पहिलो, सुधारमुखी स्थिरता- संयमित शासन, स्वतन्त्र संस्था, सक्रिय संवाद । जसको परिणाम नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्थापना ।
दोस्रो, अस्थिर सन्तुलन - सरकार टिक्ने तर सुधार सीमित । जसको परिणाम दीर्घकालीन निराशा र थकान । र तेस्रो, संकट र पुनर्संरचना - सडक र राज्य द्वन्द्व, राजनीतिक ध्रुवीकरण । जसको परिणाम अस्थिरता र फेरि नयाँ शक्तिको समीकरण ।
अब जवाफदेहिता नाराबाट होइन, प्रक्रियाबाट:
जेन–जी आन्दोलनले उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न थियो - “जवाफदेहिता” ? तर यसको उत्तर:
हिन्दी सिनेमाको सिंगम स्टाइल, छिटो एक्सन, आक्रामक अभिव्यक्ति वा प्रतीकात्मक कारबाही
होइन । वास्तविक उत्तर हो - विश्वसनीय, पारदर्शी, निष्पक्ष न्याय, मजबुदी र जवाफदेही प्रक्रिया।
निष्कर्ष - शक्ति होइन, चरित्रको परीक्षा :
अहिलेको सरकारका लागि यो समय शक्ति प्रदर्शनको होइन, राजनीतिक चरित्र प्रमाणित गर्ने अवसर हो । यदि यसले - विधिको शासनलाई प्राथमिकता दियो, संस्थागत स्वतन्त्रतालाई सम्मान र सुरक्षित गर्यो, र फरक मतलाई सुन्ने संस्कार विकास गर्यो भने नेपालले नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । तर यदि - शक्ति केन्द्रीकरण, चयनात्मक न्याय र असहमतिप्रति असहिष्णुता
हावी भयो भने, यही ऐतिहासिक जनादेश र अवसर लोकतान्त्रिक क्षयको सुरुवात बन्न सक्छ, अनि सरकार र नेतृत्वको अर्को दर्दनाक अवसान । अहिले मुलुक उभिएको दोबाटो यहीँ हो ।अन्ततः जेन–जी आन्दोलनले ढोका खोलेको छ ।
अब त्यो ढोका लोकतान्त्रिक परिपक्वतामा रूपान्तरण हुन्छ कि अस्थिरताको गर्तमा जान्छ -
त्यसको निर्णय वर्तमान नेतृत्वको विवेक, संयम र प्रतिबद्धताले गर्नेछ ।
२०८२ चैत्र १८ गते ।
