दीपक शर्मा जंगम
साँच्चै यो देशमा सरकार छ की छैन जस्तो भएको छ । सरकार नागरिक मैत्री अभिभावक बन्नु पर्नेमा बेलगाम दौडमा छ । कोही कसैको मतलब राख्दै नराखी रफ्तारमा छ सरकार । सरकार कस्तो हुनुपर्ने ? देश र जनता प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनु नपर्ने ? देश र जनता प्रति जवाफ र उत्तरदायी हुनुपर्ने की मनमौंजी ढंगबाट चल्ने हो सरकार ? सरकारको हनिमुन अवधि पार भइसकेको छ तर देश कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् र प्रधानमन्त्री मातहत रहेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु भ्रष्टचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्न सकिन्छ भनेर लागेको अवस्था छ । देशको विकास भन्दा धेरै विनाशका कामहरु गर्न चाहन्छ सरकार । प्रधानमन्त्री किन जनताको नजरमा प्यारो बन्न सकेनन् ? किन जनता र देशको अभिभावक बन्न सकेनन् त्यो प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा होला । राज्यका प्रमुख सरकार प्रमुखबाट देशभरि विधिवत रुपमा चलाउन सक्ने हैसियत राख्दैन भने देशले विकास पाउन पनि सक्दैन । राज्यका मन्त्रीहरु किन देश बनाउन चाहदैनन् ? किन जनताप्रति गैर जिम्मेवार हुन ? सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तीन तहको सरकार पनि जनताले मत दिएर निर्वाचित गरायौं आज स्थानीय प्रदेश र संघिय सरकार सहकारी प्रकरणले अन्तराष्ट्रिय रुपमा साख गिराएका एमाले र काँग्रेसका हस्तीहरुलाई हिनताबोध र लज्जाबोध बढ्दैछ । एउटा पात्रको रुपमा रवि लामिछाने अनुसन्धानमा तानिदा अरु आरोपित किन सरकारको संरक्षणमा छन् ? एमाले तथा काँग्रेसका धेरै व्यक्तिहरु सहकारी ठगीमा किन अनुसन्धानमा ल्यान खोज्दैन ओली सरकार ?
देशमा जताततै अस्तव्यस्त अन्यायले घेरेको बेला जनता घर न घाटको अवस्थामा छन् । पढे लेखेका युवा वर्ग, स्वास्थ्यकर्मी, मजदुर, किसान आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यतामा विदेशिनु परेको छ । देश खाली भइसक्यो । देशमा बस्न नसक्ने र रोजगार पाउन नसक्ने विषम परिस्थितिमा पु¥याउने यो गठबन्धन सरकार भष्ट्रचारमा केन्द्रित छ । आज देशका युवा छैनन् मानव अधिकारकर्मी मुखमा कालो टेप लगाएर बोली बन्द गरेका छन् । राजनीतिक दलको अवस्था जनता झुक्याउने बाहेक केही रहेन । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, जनतामैत्री छैनन् । यो देशमा यो अवस्था ल्याउन सहयोग पु¥याउने हामी मतियार मतदाता हौं । नयाँ परिवर्तन सँगै जनताको जीवनशैली परिवर्तन जरुरी छ । अब यो देशमा बोल्न नसक्ने, पहुँच नभएका व्यक्तिको सरकार होइन पूँजीपति देशलाई ब्रम्हलुट गर्ने अपराधिक मानसिकता, ह्रिंसक जनावर जस्ता भष्ट्र, माफिया, दलाल को घेराबन्दीमा सरकार छ । देशको अदालतको न्याय, प्रशासनको स्वच्छ प्रशासन, संसद, साँसद र मन्त्री परिषद्को कार्यालय, तलब पचाउने, गाडीमा झण्डा हल्लाउने, झोले बोकेर सान देखाउने मन्त्री भएपछि कसको आसा के गर्ने अब जनताले ?
तल्लो वर्गको जनता एक गास तातो खाएर बालबच्चा परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थामा भौतारिनुपर्ने, काम गर्ने वातावरण नबनाउने, सरकार अनि कृषि उद्योग, कल कारखाना प्रति पटक्कै ध्यान नदिने, देश तथा विदेशी बैंकमा नेपाल आमाको रगत चुसेर जनताको आँसु खोसेर लगेर थुपारेको गैर कानूनी सम्पत्तिबाट यो सरकार दंग छ । आज प्रधानमन्त्री किन सबैतिर आलोचित छन् ? किन नारावाजी र मुर्दावादको नारा लाग्यो ? त्यो कुराको कुनै चिन्ता नगर्ने प्रधानमन्त्री पाउनु हामी नेपालीको दुर्भाग्य पनि हो । अब देश ऋणको चपेटामा परेको छ । सबै तहका सरकारलाई हामीले भोट हालेर सम्पत्ति कमाउने ठाउँमा पु¥याई दिएका छौं । सन्तोषजनक काम कहीँ कतै पाउने अवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले पनि आफ्नो ब्रम्हले काम गर्न सक्ने तागत राख्दैन र सकेन भने किन चाहियो यो सरकार ? धेरै नै अन्याय भष्ट्रचार बढ्दै गएपछि अब हामी मुर्ख मतदाता ज्वालामुखी बनेर देश बनाउने वैकल्पिक पार्टीलाई आजदेखि रोजेर मतदान गर्नु जरुरी छ । हामीले हाम्रो जिवनमा अन्न, तरकारी, फलफुल, तोरी, जडिबुटी उत्पादन गरेर आत्मानिर्भर बन्न जबसम्म सक्दैनौं तब सम्म भारतको थिचोमिचो सहनुपर्छ । भारतको इसारामा चल्ने काँग्रेस एमालेको सरकार जनताको लागि केही गर्ने अवस्थामा छैन । हामीले चुनावमा भोट हाल्ने दिन हामी काम लाग्ने हो । त्यसपछि किन चाहियो जनता सरकारलाई ? हामी नेपाली जनताले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । हामीले पटक पटक एमालेलाई सत्तामा पु¥यायौं तर कम्युनिष्टको नाममा कलंकित बन्दै गयो । कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पेर के गर्नु नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अन्तराष्ट्रिय बेइजत ग¥यो । उद्योग, कलकारखाना ध्वस्त पा¥यो तर पनि तिनैलाई मत दिएर चरम दु ःख खप्ने हामी आफै मुर्ख हाँै भन्नलाई कुनै लाज मान्नु पर्दैन । देशलाई खरानी पार्ने तल्लो बर्गलाई उपेक्षा गर्ने दलाल सरकारबाट नेपाली जनताको हित हुन्छ र देश बन्छ भनेर लाग्यौ भने अब हाम्रो अस्तीत्व मेटाइदिन्छ एमाले काँग्रेसले ।
आजभोली हाम्रो देशको संवैधानिक अंगहरुको अवस्था ज्यादै नै दर्दनाक छ । कागजी काममा जे जस्तो प्रगति विवरण आएको भनी देखाएतापनि व्यवहारमा शुन्यतातिर ढल्कदै छ । हाम्रा संवैधानिक अंगहरु किन चलाएमान बन्न सकेनन् ? किन चलायमान बनाउन सकिएन ? चलायमान बनाउन के के कुराले छेकबार लगायो ? संवैधानिक अंग र तिनको पदाधिकारीहरु राज्यको सेवा सुविधा लिएर जनताको पक्षमा काम गर्न कति आतुर छन् त ? तल्लो वर्गमा पुग्न पर्ने हरेक कामहरु हरेक विकासहरु किन जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ? काग कराउदै छ पिना सुक्दैछ भन्ने उखानलाई सरकारले पुरा गरिरहेको छ ।
आज हाम्रा अदालत, हाम्रा न्यायमूर्तीहरुको, हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा कानून व्यवसायी, जनता प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि सबैलाई हेर्ने हो भने न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तले काम गरेको छैन । साँसदहरु संसदप्रति उत्तरदायी छैनन् भने कार्यपालिका प्रमुखले साँसदको लविङ गरेर बसेको हुन्छ । कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिका प्रति प्रभाव पार्न खोज्यो भने न्याय कहाँ पुग्छ ? न्याय पर्छ त ? काण्डै काण्डले घेरेर चुइक्क बोल्न नसक्ने अवस्थामा यो सरकार छ । साँसद मतादाता प्रति उत्तरदायी छैनन् र उद्योगीको पक्षमा कर बाँकी बक्यौता तिर्नुनपर्ने ढाडस दिएर उर्जामन्त्रीले फुर्सद पाएका छैनन् भने भष्ट्रचारमा गन्हाएका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु मन्त्री बनेका छन् यो देशमा । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत भएको छ तर सरकार त्यसको आत्मग्लानी गर्न खोज्दैन ।
भर्खर राज्य व्यवस्था समितिको संसदीय उप समितिले मन्त्री परिषद्बाट गरिएका नीतिगत निर्णयको भष्ट्राचार उपर अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने गरी सहमती जुटाएको छ त्यो सकारात्मक कुरा देखिन्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आजसम्म के कति मन्त्री कार्वाहीमा परे ? कतिलाई निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन गरियो ? शक्ति केन्द्रका उच्च तहका व्यक्तिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । प्रचलित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान एने २०५९ले धेरै कुरामा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर खोइ त ठुला मान्छे अनसन्धानमा तानिएका ? देशमा करोडौं अर्बौ भष्ट्रचार गरेको व्यक्ति खुलेआम बाहिर नाचेर हिडेको छ तर सामान्य व्यक्तिलाई अख्तियार लाग्छ, अनुसन्धान हुन्छ ।
हामीले खोजेको न्याय प्रणाली अनुसन्धान पद्धती यही हो त ? संवैधानिक अंगले सपाङ्ग भएर काम गर्न पाउनुपर्छ, अपाङ्ग भएर होइन । अपाङ्ग अंग बनाउने काम सरकार आफैले गरेको हो । सहकारी ठगीको बारे आजभोली जताततै सुनिन्छ तर सहकारी ठगी गर्ने नाइकेका कारण सोझा सिधा व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरेर मुख्य व्यक्तिलाई राहत दिइएको अवस्था छ । सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार पाएका निकायहरु किन निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दैनन् ? किन सरकार मैत्री व्यवहार देखाउँछन् ? सरकारका मान्छे प¥यो भने त्यसलाई मुद्दा नचल्ने, अनुसन्धान नगर्ने तर सर्वसाधारण व्यक्ति राजनैतिक प्रतिशोध राखेर कोही कसैलाई बलीको बोका बनाउन खोज्नु किमार्थ राम्रो होइन र यसले विश्व जगतमा राम्रो सन्देश प्रवह गर्दैन पनि । देशमा सञ्चालित संवैधानिक अंगहरु दीर्घरोगी बनेर बस्नु देशको हितमा छैन । सरकारका व्यक्ति रिझाउन आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि जस्तोसुकै चाकडी गर्नु अत्यन्त हानीकारक छ ।
देशको सेवा गर्ने संवैधानिक अंगका पाटपूर्जा चलायमान भयो भने त्यसले सकारात्मक उर्जा दिन सक्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने प्रचलन जबसम्म संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमा हुँदैन तबसम्म देश अस्थिरता तर्फ लगीरहन्छ । जनताले खोई हाम्रो सरकार भनी रहनुपर्ने अवस्था आइरहन्छ । त्यसैले संवैधानिक अंग अपाङ्ग भएर होइन सपाङ्ग भएर जनताको आर्शिवाद लिनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि आँट र साहसको टड्कारो आवश्यकता पनि जरुरी छ ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहन्छ ।
