बनेपा। राजनीतिमा भाषण र नाराभन्दा परिणामले नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुन्छ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा वसुन्धरा हुमागाईले कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत, संस्थागत र उत्पादनमुखी आधारमा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गर्नुभयो। हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार रहनुभएका हुमागाईको मन्त्रीकालीन कार्यसम्पादन पुनः चर्चामा आएको छ।
स्पष्ट दृष्टि र कार्यान्वयन
२०७८ पुस १४ गते ‘आत्मनिर्भर कृषि–समृद्ध प्रदेश’ अवधारणासहित ५५ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र यान्त्रीकीकरणलाई प्राथमिकता दियो। सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीको मोडेललाई आत्मसात् गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइयो।
अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बीउ पूँजी कोष कार्यक्रम सुरु गरियो। दूध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिँदै प्रति लिटर रु. १.६३८ का दरले करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरियो। त्यसपछि प्रति लिटर बढीमा रु. ५ सम्म सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। प्याज र लसुनमा समेत उत्पादन आधारित अनुदान विस्तार गरियो।
चितवन, धादिङ र काभ्रेमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम पाइलट रूपमा लागू गरियो, जसले किसानलाई बजारको अस्थिरताबाट जोगाउने प्रयास गर्यो।
कानुनी र संस्थागत आधार
“प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश २०७९” जारी गर्दै कृषि क्षेत्रलाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याइयो। किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। विपद् प्रभावित कृषकलाई राहत वितरण कार्यक्रम सुरु गरियो।
२५ नयाँ कार्यविधि निर्माण र ७ पुराना कार्यविधिमा संशोधनमार्फत नीतिगत सुधारलाई संस्थागत बनाइयो।
सेवा विस्तार र प्राविधिक सुदृढीकरण
६३ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक करारमा नियुक्त गरी जिल्लामा खटाइयो। सेवा नपुगेका जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरियो।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा बायो–सेफ्टी लेभल–२ प्लस प्रयोगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो। प्रदेशका ३० स्थानमा ‘एक वडा–एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना प्रक्रिया थालियो।
पिपिआर रोग नियन्त्रणका लागि १३ जिल्लामा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी भेडा–बाख्रालाई खोप लगाइयो।
पूर्वाधार र उद्योगतर्फ पहल
८ जिल्लाका १० स्थानमा १५,८०० मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माण कार्य अघि बढाइयो। रसुवाको शीत भण्डार सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अन्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
हेटौँडामा दुध पाउडर प्लान्ट ९५ प्रतिशत सम्पन्न अवस्थामा पुगेको छ। प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माणले किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने संरचना तयार गरेको छ।
बीउ–बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, माटो परीक्षण तथा प्राङ्गारिक मल प्रोत्साहन, बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन—यी कार्यक्रमहरूले खाद्य सुरक्षातर्फ ठोस आधार तयार पारेका छन्।
समावेशी र दीर्घकालीन सोच
एकल महिला, बनकरिया, सुरेल, हायु लगायत अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम अघि बढाइयो।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्भावनाबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग प्राविधिक परामर्श र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी प्रक्रिया अघि बढाइयो।
उन्नत गाईपालन, पोल्ट्री विकास अध्यादेश, कृषि औजार कारखाना स्थापना पहल लगायत कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन कृषि औद्योगिकीकरणको संकेत दिएका छन्।
मन्त्रीकालीन ३० बुँदे कार्ययोजनाले बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई नीति, संरचना र उत्पादनका तीनै आयाममा सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
भाषणभन्दा परिणाममा विश्वास गर्ने नेतृत्वका रूपमा वसुन्धरा हुमागाईको कार्यकाललाई कृषि क्षेत्रको संरचनागत रूपान्तरणतर्फको चरणबद्ध पहलका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
