प्रेमलकुमार खनाल
१. सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी कम्पनीका कर्मचारी विच भएको यो संझौता सार्बभौमिक देशको सरकारको स्टाटसको हिसाबले पनि ठिक छैन ।
२. एमसीसी सम्झौता गरिदा शुरुमा यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख थिएन। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मन्त्रीपरिषदबाट कुनै छलफल र निर्णय नगरि कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले दिएको रायका आधारमा संसदले अनुमोदन गर्न संसदमा अर्थमन्त्रीले दर्ता गराए पछि मात्रै एमसीसीको बारेमा छलफल,बहस,विरोध शुरुआत भएको हो। सरकारलाई रायपरामर्श दिने कानुन मन्त्रालय नै अन्तिम निकाय हो र ?
३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारलाई रायपरामर्श दिने अंग हो। नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन स्थापना भएको यो संबैधानिक अंगलाई थाहा नदिइकन किन कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतको रायका आधारमा संसदमा पेश गरियो ? किन उक्त राय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरिएन ? र सोझै संसदमा पेश गरियो ?
४. के एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने विषय हो ? नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीविच विकास परियोजना सञ्चालन गर्न भएको सम्झौता के संसदले अनुमोदन गर्नु पर्दछ ? संविधानको धारा १५८ अनुसार के यो संझौता प्राकृतिक श्रोत वांडफाड संग सम्बन्धित संझौता हो र ? संसदले अनुमोदन गरिदिनु पर्ने ? उसो भए अब सबै वैदेशीक परियोजना संसदले अनुमोदन गर्न पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
५. यदि एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गरिदिए पछि नेपालको संविधान, संसद,नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि नियम भन्दा माथि अमेरिकन कानुन लागू हुने उल्लेख छ। र यसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि नियमन,अनुगमन गर्न पाउदैन। के यस्तो सम्झौता संबैधानिक हुन सक्छ ?
६. एमसीसी संझौता नेपालको मौलिक सोच र मन्त्रीपरिषदको निर्णय विपरीतको संझौता भएकोले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामा आंच पुग्ने संझौता भएकोले यो संविधान विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि देशको सार्वभौमिकतामा, आत्मनिर्णयको अधिकार र समानताको अधिकारमा असर र प्रभाव पार्ने भएको हुदा यो संझौता असंवैधानिक छ ।
७. नेपालको महालेखा परिक्षक संबैधानिक अंगहो। राज्यकोषबाट खर्च हुने हरेक शिर्षकका रकमको स्वतन्त्र रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ। र यश अर्थमा महालेखा परिक्षक सरकारका काममा चेक एण्ड व्यालेन्स स्थापित गर्ने संबैधानिक अंगहो। एमसीसी परियोजनामा एमसीसीले ५० करोड अमेरिकन डलर र नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकन डलर संयुक्त लगानी गर्ने परियोजना हो। तर नेपाल सरकारबाट खर्चहुने वा लगानी हुने यो परियोजनामा एमसीसीले तोकिदिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने सहमति गरेर मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ। के यसले संबैधानिक अंगको रुपमा रहेको महालेखा परिक्षकको अधिकार कुण्ठित गरेको छैन र ?
८.नेपाल सरकारबाट खर्च हुने रकम संसदबाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न पाइदैन। तर एमसीसी सम्झौता नत मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भयो ? नत संसदले एमसीसी परियोजनामा लगानी र खर्च गर्न अनुमति नै दिएको छ। तर एमसीसीबाट कुनै पैसा नआइकन भटाभट सरकारी ढिकुटीबाट पैसा खर्च गरेर महंगो भाडा तिरेर पाँच तारे होटलमा एमसीसीको अफिस खडा गर्नु, कहि पनि छलफल र अनुमोदन नहुँदै एमसीसी परियोजना संचालनका नाममा नुवाकोटको रातमाटेका किसानको जग्गा लिएर महंगो मूल्यमा मुअब्जा भुक्तानी गर्नु के संबैधानिक काम भइ रहेको छ ? के यसरी जथाभावी रुपमा भई रहेको खर्च आर्थिक नियम अनुसार बेरुजु कायम गर्नु पर्ने होइन र ? यस्तो विवादास्पद परियोजनाका काम सम्पूर्ण रुपले तत्काल स्थगित गर्न पर्ने होइन र ? यसमा सम्बन्धित निकाय, महालेखा परिक्षक, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको ध्यान जानू पर्दैन र ?
९. नेपालको अहिलेको आबश्यकता विधुत निर्यात गर्ने कि आन्तरिक खपत गर्ने ? विधुतबाट चल्ने उधोग धन्दा विकास विस्तार गर्ने कि बिधुत विक्रि गर्न प्रशारण लाइन बनाउने ? झण्डै ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यांस आयात गरेर डरलाग्दो व्यापार घाटा बढी रहेको स्थिति छ। व्यापार घाटा घटाउन आन्तरिक रुपले विधुत खपत गर्न ,प्रदुषण नियन्त्रण गर्न विधुतबाट संचालन हुने सवारीसाधनको व्यापक प्रयोग गर्न पर्ने स्थिति छ ।
नेपालमा अहिले पनि ४० प्रतिशत जनताले बिधुत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यस्तै ग्यांसमा आधारित खाना पकाउने चुलोलाई विस्थापित गरेर विधुतमा आधारित खाना पकाउने चुलोको प्रयोग गरेर यसका लागि देश भित्र विधुत प्रशारण लाईन बनाउने कि विधुत निर्यात गर्न विद्युत प्रशारण लाइन बनाउने ? आदि प्रश्नले नेपालको संविधानले परलक्षित गरेको विकासको आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने संविधानको संकल्पमा असमानतामा आधारित विकासको एमसीसी परियोजनाले कुण्ठित गरेकोे छ ।
१०. एमसीसी परियोजना आइपिएसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित आइपिससँग गाँसीएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भए असंलग्न परराष्ट्र नीति र सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको नीति र संविधान विपरित छ ।
साभार लोकपार्टी
