बनेपा, काभ्रे। बनेपा नगरपालिका–६ का स्थानीयले गठन गरेको सामाजिक सरोकार संघर्ष समितिले काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेल, बनेपा नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ को कार्यालय तथा काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिले क्याम्पसले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार, भौतिक संरचना निर्माण, स्थानीयको आवतजावतमा अवरोध, विकास निर्माणमा असहयोग तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय र जनप्रतिनिधिको चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाएको छ। यी विषय तत्काल सच्याउन ७ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिमा माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार २०७४ सालमै नेपाल सरकारको नाममा कायम भइसकेको दाबी गर्दै क्याम्पसले पर्खाल बाहिरसम्म गरेको भनिएको अतिक्रमण हटाउन माग गरिएको छ। कानुनी स्वामित्व स्पष्ट नभएको जग्गामा भइरहेका भौतिक संरचना निर्माण तत्काल रोक्न पनि समितिले माग गरेको छ।
त्यसैगरी स्थानीय बासिन्दाको आवतजावत तथा निकासमा अवरोध नगर्न, परापूर्वकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको बाटोलाई एम्बुलेन्स र दमकलसमेत सञ्चालन हुन सक्ने गरी खुला राख्न तथा वडा कार्यालय र क्याम्पसबीच २०७९ पुस २९ गते भएको सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
समितिले क्याम्पस प्रशासनमाथि स्थानीय, उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रामक सूचना तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता सामग्री तथा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको छ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना नगरी निर्माण कार्य गरिएको, सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिएको, एउटै व्यक्तिले दुईवटा कलेजको क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस परिसरभित्र अर्को कलेज सञ्चालन गरिएको तथा शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति र अवकाशमा पक्षपात गरिएको आरोपसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ती सबै विषयमा छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले माग गरेको छ।
सरकारी सम्पत्ति संरक्षण तथा सार्वजनिक आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएका मुद्दा पनि फिर्ता लिन समितिको माग छ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना नगरी निर्माण कार्य गरिएको, सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिएको, एउटै व्यक्तिले दुईवटा कलेजको क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस परिसरभित्र अर्को कलेज सञ्चालन गरिएको तथा शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति र अवकाशमा पक्षपात गरिएको आरोपसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ती सबै विषयमा छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले माग गरेको छ।
सरकारी सम्पत्ति संरक्षण तथा सार्वजनिक आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएका मुद्दा पनि फिर्ता लिन समितिको माग छ।
संघर्ष समितिका सचिव धनपति दाहालसहित विभिन्न स्थानीयको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
