१. एउटै विद्यालयभित्र एउटै समयमा काम गर्ने शिक्षक एउटै प्रकृतिको हुनु पर्दैन ? त्यो विभेदभित्र कार्यसम्पादन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
२. अन्य सरकारी कर्मचारीले पाउने आवधिक बढुवा ग्रेड र विदा जस्ता सुबिधा शिक्षकले शिक्षकले मात्र नपाउनु पर्ने किन?
३. शिक्षण पेशा रोजाइको हैन विकल्पको पेशा बन्दै गएको अवस्थामा योग्यताम जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन आकर्षण गर्ने गरी सेवा, शर्त र सुबिधा ल्याउनु पर्दैन ?
४. संघीय आयोगले व्यवस्थापन गरेको शिक्षकको नियमन चाहिँ स्थानीय तहले, यो कस्तो खालको प्राकृतिक न्यायको सिद्धाान्त हो?
२. संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार भनेको छ, अनि स्थानीय तह भन्नाले यस्को व्याख्या के हो ? कति र कुनकुन अधिकार हो स्थानीय तहले पाउने हो यो स्पस्ट हुनलाई ऐन चाहिन्न र?
३. आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अवधारणा कसले पूरा गर्ने हो, शिक्षकले ?
४. स्थानीय तहको अधिकारको नाममा विद्यालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन र रेखदेख सहित समग्र शिक्षाको हो कि शिक्षकको नियमन मात्र गर्ने हो ?
५. प्रा.वि., निमावि दरवन्दीका शिक्षकले मावि र उमावि तहमा निशुल्क पढाइदिएर माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने हो ? माध्यमिक तहमा आवश्यक दरवन्दी राज्यले सिर्जना गर्नु पर्दैन?
६. वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम तलव स्केल दिनुपर्दैन ?
७) लामो समय शिक्षक सेवा आयोग पनि नखुलेको अनि उमेरले ४० कटेर आयोगमा प्रतिश्पर्धा गर्नै नपाएका लामो समय करार÷राहत शिक्षकको रुपमा काम गरिहेका शिक्षकलाई न्याय दिनु पर्दैन ?
८. विद्यालयमा कक्षागत र विषयगत रुपमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक दरबन्दी दिनुपर्दैन ?
९. २०२८ सालको पञ्चायती ऐनलाई नौ पटक संशोधन गर्दै टाल्दै सिलाउँदै १८ थरीका शिक्षकका जाति र प्रजाति सिर्जना गरेर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ ?
१०. योग्यता क्षमताको आधारमा उपयुक्त शर्त र सुबिधा सहित शैक्षिक प्रशासकको रुपमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली आवश्यक पर्दैन ? २०२८ सालमा तोकेको २००।–,३००।–,५००।– मासिक भत्तामा एउटा विषय शिक्षकले प्रधानाध्यापककाे रुपमा कहिलेसम्म काम गर्नुपर्ने ?
११. द्वन्द्वका क्रममा पिडित शिक्षकहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दैन ?
१२. माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकलाई स्थानीय तहको अधिकृत वा प्रा.स. ले खटनपटन गरेर शिक्षकको मानमर्दन कहिलेसम्म ?
१३. संस्थागत÷निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई नियुक्तपत्र सहितको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता हुने गरी राज्यले नियमन गर्नु पर्दैन ?
१४. संविधानको भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ हैन र ? अनि धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यनयन मा संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र आवश्यक ऐन र कानुन बनाई यसलाई कार्यनयन गरिनेछ भनिएको छ हैन र ? संविधान बनेको कति वर्ष भयो ? अनि यो संबिधानको उचित कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हैन र ?
१५. शिक्षक वौद्धिक जनशक्ति हो उसको वौद्धिक सिर्जनशीलताको कक्षाकोठामा प्रयोग गराउन उसलाई उत्प्रेरणा दिने गरी व्यवहारको सट्टा भौतिक दवाबले उसको सिर्जनशीलता कसरी दिन सक्छ, त्यो वातावरण सबै तहका सरकारले बनाउनु पदैन ?
१६. कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई समय सापेक्ष र वैज्ञानिक बनाइनुपर्दैन ?
१७. यसैले सार्वजनिक शिक्षा विग्रनुको दोष शिक्षकलाई मात्र दिनु भनेको ‘हलो अड्काउने गोरु पड्काउने; भने झैं भएन र ?
त्यसकारण अहिलेको आन्दोलन शिक्षकको पेशागत वृतिविकासको मात्र आन्दोलन नभई यो नेपालको समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने शैक्षिक आन्दोलन हो ।
