भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, नातावाद, कृपावाद र दलिय भागबण्डाको राजनीतिले नेपाल र नेपालीलाई आक्रान्त बनाएकै थियो। यो जनताको असन्तुष्टि कुनै दिन विस्फोट हुन सक्थ्यो भन्ने चेतावनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पटक-पटक दिनुभएको थियो, तर कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई सत्ताबाट बाहिर बस्नुपरेको पीडा भनेर खिसिटिउरी गरे। प्राकृतिक स्रोतले धनी भएर पनि गरीव हुनुपर्ने हाम्रो विडम्बना — देश र जनता गरिब तर ५% दलाल र बिचौलियाको कब्जामा सिंगो अर्थतन्त्र र राजनीति — नेपालको दुर्भाग्य हो। नेपालमै प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु हामी सबैको दोष र जिम्मेवारी हो। यी र यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा आम नेपाली युवा पुस्ता निराश र आक्रोशित थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सुशासनको पक्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु भएको थियो र त्यसले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो। तर कांग्रेस र एमालेलाई त्यो स्वाभाविक पाच्य भएन — हुन सक्छ यसले निरन्तरता पाए उनीहरू आफैं जोखिममा पर्ने आशङ्का थियो — र दलाल तथा बिचौलियाको पहलमा लोकतन्त्रको धज्जि उडाउँदै पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर रातारात सरकार गठन गरे। यो घटनाक्रम नजिकबाट देखिरहेका जनताका लागि पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय थप कारक बन्यो।
जेन-जी आन्दोलनमा भूराजनीतिक प्रभाव कति?
श्रीलंका, बंगलादेश र इन्डोनेसियामा भएका विद्रोहका प्रभावहरू नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो र यसका दुई ठूलो छिमेकी शक्तिराष्ट्र छन्; तिनीहरूको आ-आफ्ना स्वार्थ र हितहरू छन्। साथै, साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको प्रभावबाट पनि हामी पूर्णरूपले मुक्त हुन सकेका छैनौं — यसलाई निश्चित रूपमा भूराजनीतिक प्रभावको भाग मान्नुपर्छ।
तर सबै दोष अरूलाई लगाएर हामी उम्कन पाउदैनौ । वस्तुको विकास वा विनाशमा आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ। स्वीकार्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रोजस्तो स्पष्ट परराष्ट्र नीति छैन; अरूको स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक उत्ताउलो र तडक-भडकले पनि हानि भएको छ।जुन प्रधानमन्त्री वलीको चिन भ्रमणमा देखियो ।
२३ र २४ गतेका घटनाको जिम्मेवार को?
यस घटनाको पूर्ण जिम्मेवार एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली नै हुन। केपी ओलीको दम्भ, घमण्ड र अहंकार प्रमुख कारण थियो भने नेपाली कांग्रेस र यसको मुख्य नेतृत्व शेरबहादुर देउबाको अकर्मण्यता, सत्तालिप्सा र सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा घातक सावित भयो। यदि २३ गते बेलुकी कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको भए वा प्रधानमन्त्रीले सिधै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए, २४ गते जुन स्तरमा घुसपेठ भयो र जन, धन, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पत्तिको नष्ट र सरकारी/निजी सम्पत्तिको क्षति भयो त्यो स्तरको क्षति रोक्न सकिन्थ्यो ।
अबको विकल्प?
इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने हो—वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा कूटनीतिक माध्यमबाट लड्नुपर्छ। आवश्यक परे राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि एक स्वरमा जुट्न तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि के-कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
कम्युनिष्ट/बामपन्थी शक्तिहरूको एकिकरण — एउटा बलियो र केन्द्रित पार्टी (कम्युनिष्ट केन्द्र वा समाजवादी केन्द्र) निर्माण।
लोकतान्त्रिक र देशभक्त समूहहरूसँग एलायन्स निर्माण।
कुनै पनि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत बेदाग हुनुपर्ने शर्त लागू गर्नु पर्ने।
फागुन २१ मा चुनाव हुने सम्भावना कम देखिन्छ; चुनाव नहुने बित्तिकै देश थप संकटमा फस्ने जोखिम छ। वर्तमान चुनावले संवैधानिक संकट हल गरे पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले संसद पुनःस्थापना नै उत्तम विकल्प देखिन्छ। संसद पुनःस्थापना सहमतिमा गरौं - र त्यहाँबाट निम्न निर्णयहरू समावेश गरौं:
सांसदले मन्त्री नबन्ने,
सांसदले सेवा सुविधा नलिने,
संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्ने।
शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली सुधारेर चुनावमा जाने।
अर्को कुरा: अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको मर्म र भावना भन्दा बाहिरबाट बनेको महसुस हुन्छ। त्यसलाइ सहज तर संवैधानिक तरीकाले मिलाउने उपाय पनि संविधान संशोधन नै हो । उदाहरणका लागि, संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने विषयमा उपयुक्त संशोधन गरी लागू गरिन सक्छ। यस्ता परिवर्तनहरूले देश जोगाउन, भ्रष्टाचार हटाउन र जनतालाई जागृत गर्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपालमा एउटा गम्भीर समस्या यो देखिन्छ कि नेपाली र विदेशीका दलाल छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले सबैखालका NGO/INGO हरूको गतिविधि शुद्ध पार्नु उपयुक्त हुनेछ; नेपाली सूचना अनावश्यक रूपमा विदेशीहरूलाई बेच्ने काम बन्द हुनुपर्छ।
लाल सलाम !
