मुख्य समाचार
तीन शिक्षक संगठनबीच एकता घोषणा, ८९ सदस्यीय जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति गठन | महाभारतका विभिन्न वडामा नेकपाका चुनावी सभा सम्पन्न | चौरीदेउराली–७ मादन कुँडारीमा नेकपाको वडा कार्यालय उद्घाटन, १०१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन | बनेपा–६ मा बसुन्धरा हुमागाईंको मतदाता भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न | चुनबाङ पुगेर शान्ति यात्राको स्मरण | खानीखोलामा दिननाथ गौतमको घरदैलो अभियान तीव्र, सडक र कृषिलाई प्राथमिक एजेन्डा | चौरीदेउरालीमा ३०औँ जनयुद्ध दिवस अवसरमा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न | संघर्ष सकिएको छैन, अबको युद्ध उत्पादनका लागि हुन्छ : प्रचण्ड | चौरीदेउराली–५ पोखरीचौरीमा नेकपा वडा कार्यालय स्थापना, निर्वाचन तयारी तीव्र | देउरालीदेखि फलामेटारसम्म दिननाथ गौतमको घरदैलो, सडक र कृषि प्राथमिकतामा |
मुख्य समाचार
तीन शिक्षक संगठनबीच एकता घोषणा, ८९ सदस्यीय जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति गठन | महाभारतका विभिन्न वडामा नेकपाका चुनावी सभा सम्पन्न | चौरीदेउराली–७ मादन कुँडारीमा नेकपाको वडा कार्यालय उद्घाटन, १०१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन | बनेपा–६ मा बसुन्धरा हुमागाईंको मतदाता भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न | चुनबाङ पुगेर शान्ति यात्राको स्मरण | खानीखोलामा दिननाथ गौतमको घरदैलो अभियान तीव्र, सडक र कृषिलाई प्राथमिक एजेन्डा | चौरीदेउरालीमा ३०औँ जनयुद्ध दिवस अवसरमा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न | संघर्ष सकिएको छैन, अबको युद्ध उत्पादनका लागि हुन्छ : प्रचण्ड | चौरीदेउराली–५ पोखरीचौरीमा नेकपा वडा कार्यालय स्थापना, निर्वाचन तयारी तीव्र | देउरालीदेखि फलामेटारसम्म दिननाथ गौतमको घरदैलो, सडक र कृषि प्राथमिकतामा |

राजनीति
अब एक्लै चुनाव लड्ने कांग्रेसको संकल्प

Thearaniko Times 1337+ समाचार ( )
२८ पौष २०८२, सोमबार

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिट संख्या बढे पनि समानुपातिकतर्फ मत घट्नुको प्रमुख कारण चुनावी गठबन्धन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। २०७४ को आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाखभन्दा बढी मत पाएको कांग्रेसले २०७९ को निर्वाचनमा करिब २७ लाख मत मात्र प्राप्त गरेको थियो। यसबीच प्रत्यक्षतर्फ भने कांग्रेसले २३ सिटबाट उक्लँदै ५७ सिट जित्न सफल भएको थियो।

प्रत्यक्ष सिट ३४ ले बढ्दा पनि लोकप्रिय मत घट्नुको कारण गठबन्धन भएको पार्टी नेतृत्वको विश्लेषण छ। २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलसँग चुनावी तालमेल गर्दा कांग्रेसले सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन पाएन। रुख चिन्हमा भोट माग्ने उम्मेदवार नहुँदा समानुपातिक मत घटेको नेताहरूको बुझाइ छ।

यसै सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचनमा सत्ता प्राप्तिका लागि जो–कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिँदा पार्टीको मौलिक पहिचान, आदर्श र सिद्धान्त कमजोर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।


राजनीतिलाई केवल चुनाव जित्ने साधन बनाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा चुनाव जित–हार गणितीय हिसाब मात्र नभई पार्टीप्रतिको आस्था, मूल्य र विचारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट गरिएको छ। चुनावअघिको गठबन्धनले संगठन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र कार्यकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको ठहर गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जसरी पनि जित्ने होइन, सही बाटो हिँडेर जित्ने नीति नै कांग्रेसको परम्परा र भविष्यको संकल्प भएको उल्लेख छ। सात दशक लामो इतिहासमा दोस्रो पटक विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुको उद्देश्य पार्टीलाई आफ्नै तागतमा अघि बढाउनु र कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई रुख चिन्हमै भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्नु रहेको नेताहरू बताउँछन्।

यसअघि महासमिति बैठक र केन्द्रीय समितिबाट पारित आफ्नै तागतमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति पनि प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। गठबन्धनले सत्ता सञ्चालनमा सीमित फाइदा गरे पनि पार्टी पंक्ति, कार्यकर्ता र दीर्घकालीन राजनीतिमा नोक्सान पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

विशेष महाधिवेशनले पछिल्ला वर्षहरूमा उही व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब कांग्रेसको तर्फबाट कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने नीति अघि सारिएको छ र यसलाई संविधानमै व्यवस्था गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ। यसले नेतृत्व विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न एक व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पहुँचवाला र प्रभावशाली व्यक्तिले पटक–पटक अवसर लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ‘एक पटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक’ नीति अघि बढाइएको हो।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन अब केन्द्रीय पदाधिकारीसमेत तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। टिकट वितरणमा हुने विवाद कम गर्न उम्मेदवार छनोटका लागि आन्तरिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमरी इलेक्सन लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सुशासन सुदृढ गर्न पार्टी पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको कार्यशैली अनुगमन गर्ने आन्तरिक सुशासन आयोग गठन गर्ने र संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता भएका व्यक्ति दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार