पनौती / आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीसहित बोलाइएको पनौती नगरपालिकाको १७ औं नगर सभा अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख गिता बञ्जारा, सात वडाध्यक्षसहित नगर सभा सदस्यहरू अनुपस्थित भएपछि नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै सभा स्थगनको घोषणा गरेका हुन्।
बिहान ११ बजे सुरु हुने कार्यतालिका भए पनि बैठक सञ्चालन नहुने निश्चित भएपछि साँझ ४ बजे मात्र प्रमुख भण्डारीले बैठक असार ११ गते बुधबारका लागि सारिएको जानकारी गराए।
नगर प्रमुख भण्डारीले भने, “विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्यपालिकाबाट बजेट तयारी भइसकेको थियो। तर अन्तिम समयमा प्रमुख जनप्रतिनिधिहरू नै अनुपस्थित भएपछि बाध्य भएर बैठक स्थगित गरियो।” उनले यो वर्षको बजेट विपद्पछिको पुनर्निर्माण, पुनर्वास, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए।
तर उप–प्रमुख बञ्जाराको फरक धारणा छ। उनले कार्यपालिकाबाट पारित भएको बजेट सिलिङभन्दा ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव नगर प्रमुखले अघि सारेको आरोप लगाउँदै त्यसमा सहमति नहुँदा बैठकमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारिन्।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार, बचेको ३६ करोड श्रोतमध्ये १२ वटा वडालाई १–१ करोडका दरले १२ करोड विनियोजन गर्ने सहमति कार्यपालिकामा भएको थियो। बाँकी २४ करोडमध्ये ५ करोड विपद्, पुनर्निर्माण, बसपार्कजस्ता ‘नगर गौरव’ योजनामा छुट्याउने र साढे ९ करोड नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच समानरूपमा विनियोजन गर्ने सहमति थियो। तर ‘नगर गौरव’का योजनाहरू प्रमुखकै कोटाबाट जानुपर्ने उपप्रमुखको अडानले विवाद चर्किएको बताइएको छ।
पनौती नगरपालिकामा ६२ सदस्यीय नगर सभामध्ये नगर प्रमुख, चार वडाध्यक्षसहित २१ जना नेपाल कांग्रेसबाट, एक वडाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीबाट र उपप्रमुखसहित ४० जना एमालेबाट निर्वाचित छन्। यही संरचनाले विगतका वर्षहरूमा पनि नगर सभा प्रक्रियामा पटकपटक विवाद निम्त्याएको थियो।
स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार, कार्यपालिका र नगर सभाबीच समन्वयको अभाव, बजेट बाँडफाँडमा पार्टीगत स्वार्थ र असहमतिको असरले नगरको समग्र विकासमा बाधा पुर्याउँदै आएको छ।
