काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल संसदीय भूमिकामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सांसद पद निलम्बनकै अवस्थामा रहने भएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी का अनुसार फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले सांसद पदको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्दैन। उनका अनुसार निलम्बन भनेको पद स्थायी रूपमा गुम्नु होइन, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म जिम्मेवारीबाट टाढा रहनु मात्र हो।
यसअघि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे ले सांसद पद निलम्बन भएको सूचना जारी गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार यस्तो मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ।
यता महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि विषय हाल सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन छ। अदालतले अभियोजन संशोधनलाई अनुमति दिएमा लामिछाने संसद प्रवेश गर्न पाउनेछन्। अन्यथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
