काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि प्रचलित ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
गृहमन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ। सो मस्यौदा सुझावका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ भोट हाल्न दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको हो। उनले भने, “विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिक तर्फ भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा आयोगमा पठाएका छौं, आयोगबाट सुझाव आएपछि थप छलफल हुनेछ।”
उनका अनुसार मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले तय गर्ने कार्यविधिअनुसार हुनेछन्।
यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था समावेश भएको एकीकृत मस्यौदा १८ असोज २०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सो मस्यौदामा कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशमै समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। आयोगले यसका लागि तीन विकल्प सुझाएको थियो— अग्रिम मतदान, कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना र अनलाइन मतदान।
रिजालका अनुसार प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमै मतदान गर्न सक्ने कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि भएका विभिन्न चुनावमा प्रवासी नेपालीले अझै मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी आधार तय हुनासाथ आयोग त्यसको कार्यान्वयन गर्न तयार छ। आयोगले अघिल्लो चरणमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र मलेसियामा मतदाता नामावली संकलनको तयारी गरेको थियो।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने, “गृह मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएको छ, हामी छलफल गरी सुझाव दिनेछौं।” आयोगले सुझाव पठाएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने र त्यसपछि अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको हो।
संशोधित ऐनअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। कुन देशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने भन्ने विवरण पनि संकलन गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विवरण संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्रै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले मताधिकारका लागि उपयुक्त देश, प्रक्रिया, मतदान केन्द्र र मतगणना प्रणालीबारे अध्ययन गर्न नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुरोधमा प्रतिष्ठानले आन्तरिक समिति गठन गरी अध्ययन थालेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार “जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको” छ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार करिब २२ लाख नेपाली विभिन्न देशमा बसोबास गर्छन्। तर दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू पनि मतदाता नामावलीमा पर्न सक्ने आशंकाले कानुनी प्रक्रिया ढिलो भएको बताइन्छ। गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता आशंका नउठ्ने गरी स्पष्ट कानुनी भाषा राखिने जनाएको छ।
संविधानको धारा ८४(५) अनुसार अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। हाल नेपालका ४३ देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत मताधिकार कार्यान्वयनबारे छलफल भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
