धुलिखेल/धुलिखेल नगरपालिकाको विशेष नगरसभाको सोह्रौं अधिवेशन बिहीबार संपन्न भएको छ। धुलिखेल नगरपालिकाको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अशोक १०, ११ र १२ गते भएको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको विषयमा नगरसभामा छलफल भएको थियो। नगर सभाले पास गरेको विधेयक मध्ये महत्वपूर्ण विधेयकका रुपमा विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन विधेयक २०८१ रहेको छ ।
नगरसभामा धुलिखेल नपाका उपप्रमुख तथा सभासद् निराजन जंगमले धुलिखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, पनौती नगरपालिका वडा नं १२ र धुलिखेल खानेपानी उपभोक्ता समितिबीच भएको सहमति अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
यसैगरी नगरसभामा सदस्य धुलिखेल -११ का वडाध्यक्ष नाराणप्रसाद बडालले धुलिखेल नगरपालिकाको आ.व. ०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन विधेयक तथा आर्थिक ऐन संशोधन राजश्वका दररेट संशोधन विधेयक, नगरसभाका अर्का सदस्य तथा धुलिखेल -८ का वडाध्यक्ष रोमी प्रसाद श्रेष्ठले धुलिखेल नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी विधेयक र धुलिखेल -१० का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक -२०८१ उपर छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।
विशेष सभाको आयोजना गरी असोज १०–१२ मा परेको अविरल वर्षातका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यस पछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुर्ननिर्माणका लागि नगरपालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पुर्व विनियोजन गरिएका ७५ वटा योजनाहरुको बजेट शंशोधन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बताए ।
त्यस्तै नगर सभामा धुलिखेल, पनौती नगरपालिका, पनौती वडा नं १२ र धुलिखेल खानेपानी उपभोक्ता समिति बीच भएको सहमति सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै विपदबाट भएको क्षतिको जानकारी गराउँदै नगरलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय नगर सभाले पास गरेको छ ।
कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्वन्धी विशेष विधेयक २०८१ मा अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारी २०६४ साल आश्विन मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरवन्दीमा अस्थायी/करारमा नियुक्त भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नेछ । सभाले पुर्वाधार सम्वन्धी, खानेपानी, यातायात पुर्वाधार, भवन, आवास तथा शहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपुरक तथा साझेदारी संघ र प्रदेशका योजनामा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
