नेपालमा निजी विद्यालयको ब्रम्हलुट र पीडित अभिभावक

दीपक शर्मा जंगम 

नेपालमा हाल सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा विद्यालयको संख्या सरदर चौतिस हजार तीन सय अठ्सठ्ठीको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ भने सरकारी विद्यालयको संख्या चौबिस हजार चार सय चवन्न र निजी विद्यालयको संख्या छ हजार सात सय साठी देखिन्छ । शिक्षा बालबालिकाको संवैधानिक हक अधिकार अन्तर्गत पर्दछ भने शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोहीपनि नेपालीका छोराछोरी बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नेपालमा सरकारी तथा निजी विद्यालय स्थापना गरिएको पाइन्छ । शिक्षा मानव अधिकार अन्तर्गत पर्ने महत्वपूर्ण पाटो हो । शिक्षाबाट मानिसको चेतनाको विकास हुनुको साथै देशको सर्वाङ्गीण विकासमा अतुलनीय भूमिको रहेको   हुन्छ । जुन देशका नागरिक शिक्षित हुन्छन् त्यो देशका नागरिकका हरेक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । उचित र गुणस्तरीय शिक्षाबाट नागरिक मात्र होइन देशको, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक विकास हुनुका साथै व्यक्तिको व्यक्तित्वमा विकास गर्न मद्दत टेवा पुग्न सक्छ । आज विश्वका विकसित देश युरोपियन देशहरु लगायत चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत, श्रीलंका लगायत देशले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएको कारण ती देशहरुले धेरै विकास गरेको पाउन सकिन्छ । शिक्षा पढाई मात्र होइन जीवनको महत्वपूर्ण अवसर र विकास पनि हो । शिक्षा नभएको व्यक्ति समाज वा राज्य वास्तवमा निकै पछाडी परेको हुन्छ । देशको विकास गर्नका लागि प्रत्येक देशमा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो धनराशी खर्च गरेका हुन्छन् । शिक्षामा प्रगति गरेका देशबाट विज्ञान क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा, कृषि उद्योग, पर्यटन लगायत विविध क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको अवस्था देख्न सकिन्छ । नागरिक शिक्षित भए भने देश धनी हुन्छ, संवृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ र लगानी शिक्षमा गर्नुपर्दछ । जहाँ शिक्षित समाज बन्छ त्यहाँ सु–शासनका कुरा हुन्छन् विकास हुन्छ र जनता खुशी हुन्छन् । जहाँ शिक्षामा राज्य उदार बन्दैन त्यहाँको जनताको अवस्था राम्रो हुँदैन र देशले नै धेरै दु ः ख पाउँछ ।

नेपालमा खुलेका सरकारी विद्यालयको लागि भनेर सरकारबाट बार्षिक करोडौं रुपैया लगानी गरेको हुन्छ तर शिक्षाको गुणस्तर हेर्ने हो भने यहाँ “शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी” भन्नुपर्ने बाध्यतामा परेका हामी नेपालीहरु आज सरकारी विद्यालयहरुको पढाईको गुणस्तर नहुँदा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले पार्टीको झोला बोकेर जागिर खाने संघ संगठनको नाममा राजनीति गरेर विद्यालयमा पढाउने समय कटाउन खेताला शिक्षक राख्ने र त्यसलाई सरकारी पक्षबाट ढाकछोप गर्ने गर्दा सरकारी विद्यालयको पढाईबाट अभिभावकहरु वाक्क दिक्क हुनु पनि स्वभाविक नै  देखिन्छ । विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर बनाउनु, विद्यार्थीहरुलाई अनुशासित र नैतिकवान बनाउनु, शिक्षित नागरिकबाट देशको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्नु भनेको देश तथा समाजको लागि धेरै राम्रो पक्ष हो । नेपालमा स्थापना गरिएका शिक्षा मन्त्रालय सम्भाल्ने शिक्षामन्त्री, शिक्षा विभाग, मातहतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ, विज्ञ, डाक्टर शिक्षा विद्हरु, कर्मचारी समेतबाट सरकारी काम भन्दा पनि आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने जागिर खुवाउने र शिक्षाको विकासको लागि सिन्को नभाँच्ने गर्दा आज शिक्षा क्षेत्रमा सरकारबाट लगानी गरिएका ठुलो धनराशी बेकारमा खेर गइरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट खर्च भएको शिक्षा क्षेत्रको बजेटबाट आजसम्म आश लाग्दो परिणाम ल्याउन नसक्दा राज्य र राज्यबाट उत्पादित शिक्षित र संक्षम नागरिक पाउन नसक्दा नेपालको लागि लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

निजि विद्यालय भन्दा चारसय गुणा बढी सरकारी विद्यालयको अवस्था र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, उत्पादित विद्यार्थीहरुबाट भोली राज्यले के कस्तो फलको आशा राख्ने ? तिनीहरुबाट राज्यलाई फाइदा के ? तिनीहरुको योगदानको अवस्था कस्तो हो ? तिनीहरुको योगदानको अवस्थाको बारेमा कसले विश्लेषण गर्ने ? त्यो बारेमा न त मन्त्री, न त विभाग या न त अभिभावकलाई नै चिन्ता छ । सरकारी विद्यालयमा गरिएको लगानीको उल्टो प्रतिफल आउने अवस्था हुँदा पनि एक रती पनि चिन्ता नलिने राजनीतिक दल, तीनका भातृ संगठन, नेता, कर्मचारी प्रति धिक्कार छ, देश बनाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलाल माफियाको चलखेल भएपछि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । आज प्लस टु र स्नातक गरेपछि विदेश जानको लागि लाइन देख्दा देशलाई भोली कसले  गाइड लाइन गर्ने होला भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविक नै हो । यता सरकारी विद्यालय प्रति सरकारबाट ठोस कार्यहरु मार्फत विद्यालयको अवस्था सुधार्ने चिन्ता नगर्दा निजी विद्यालयको मनोमानी बढ्दै गएको सम्बन्धमा सायद हामी नेपाली नागरिकहरु अनभिज्ञ छैनौं होला ।

निजी विद्यालय खोल्न अनुमती दिने सरकार त्यसका माफियाहरु निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने र ब्रम्हलुट गर्ने सञ्चालकहरुलाई सरकारले नाइलनको नत्थी लगाउन नसक्दा भारी बोक्ने किसान, श्रमिक, गरीब, मजदुर, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका नेपालीहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विद्यालयमा वर्षेनी छुट्टा–छुट्टै प्रकाशनका पुस्तक, चर्को भर्ना फि, चर्को मासिक फि, वर्षेनी डे«स चेन्ज गरेर चार÷पाँच जोर कपडा सबै भन्दो महंगो कपी लगायत एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई बर्षेनी चर्को अनिवार्य भर्ना फि असुली गरेर अभिभावकको रगत पिउन पछि नपर्ने निजि विद्यालयका प्रिन्सिपल, अभिभावक संघ खोलेर बसेका विद्यालयका आफन्तबाट के आश गर्ने ? हामी अभिभावकहरुका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय सरल, सस्तो, गुणस्तरीय हुनुपर्छ । विद्यालयबाट ऐन नियम भन्दा बाहिर गएर अभिभावकलाई शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने, घर जग्गा जोड्ने, आफन्तलाई जागिर दिने तलब चित्तबुझ्दो दिने तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई बिहान बेलुका मुख जोर्न नपुग्ने तलब दिने सरकारी रेकर्ड अनुसार तलब भर्पाइमा हाजिर गराउने, जथाभावी शुल्क निर्धारण गरेर अभिभावकलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याउने निजी विद्यालयका अंजिङ्गरलाई कसले तह लगाउने ?

यो स्तम्भकारले चर्को शुल्क र बर्षेनी भर्ना शुल्क बारे प्रिस्सिपलसँग जिज्ञासा राख्दा सकेको गर्नुस् भनी ठाडो जवाफ नपाएको होइन । मैले जति रकम लिएपनि मलाई कोही कसैले विरोध गर्दैन । स्थानीय सरकारलाई मैले फकाउन जानेको छु । मैले केही व्यक्तिलाई लगानी गरी पालेको छु । मैले जे गरे नी ठिकै गरें, प्रत्येक वर्ष भर्ना फि, नयाँ– नयाँ प्रकाशनका पुस्तक, स्टेशनरी र प्रकाशनसँगको साँठगाँठ त्यससँग हिमचिम बढाए बापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभको लोभ लालचमा पल्किएका निजी विद्यालयका शोषकलाई समयमा नै राज्यले तह नलगाउने हो भने आजको अवस्थामा आर्थिक मन्दी भएको यो देश कहिल्यै उभो लाग्ने हो ? सोचनीय विषय बनेको छ । अभिभावकबाट पनि जे भन्यो त्यही मान्ने गलत चिन्तन र मनोदशाले गर्दा आज निजि विद्यालयबाट धेरै अभिभावकहरु ठगिएका छन् । सरकारी विद्यालयलाई परिमार्जित गरी योग्य शिक्षकबाट सरकारी विद्यालयमा पढाउने हो भने अभिभावकहरु ठगिने कार्यबाट रोकिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखा के हेरेर बसेको छ ? स्थानीय तहका प्रमुख, वडा प्रमुख किन बोल्दैनन् ? शिक्षा बलियो बन्यो भने फोहोरी राजनीति गरेर जनतालाई मुर्ख बनाउन पाइदैन भनेर नबोलेको हो भने त्यो ठुलो अपराध हुनेछ । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय रमिते होइन । जनताको मतबाट चुनाव जितेर बनेको नेताले निजी विद्यालयका मालिकहरुलाई अनावश्यक शुल्क असुल गर्ने कार्य नगर्ने हो भने जनप्रतिनिधीको कुनै अर्थ छैन । अब प्रत्येक निजी विद्यालयको चरम शोषण विरुद्ध पिडित अभिभावकबाट गलत प्रवृत्तिबाट रकम असुल गर्ने निजी विद्यालयका शोषकहरुलाई निर्मुल पार्न एकजुट हुनु आजको अपरीहार्य आवश्यकता हो । बर्षेनी बढेको फि, भर्ना फि, डे«स, पुस्तक प्रकाशनबाट अभिभावकको निद्रा हराउन थालेको छ । राज्यबाट निजि विद्यालयको विस्थापन जबसम्म गरिदैन र अभिभावकबाट निजी विद्यालयको सट्टा सरकारी विद्यालयमा पढाउने विषयमा अभिभावकहरु बीच एकाकार हुन खोजिदैन तबसम्म निजी विद्यालयको प्रिन्सिपलबाट हामी लुटिन÷शोषित हुनबाट बच्न सक्दैनौ । “निजी विद्यालय छोडौं, सरकारी विद्यालयमा जोडौं” भन्ने अभियानमा नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाका श्रमिक, कामदार, मजदुर, किसान, गरिब अभिभावक लगायत पिडित अभिभावकहरु एकजुट बन्नु अत्यन्तै आवश्यक र जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा निज विद्यालयको अजिङ्गरको आहारा बन्नु बाहेक केही बाँकी रहने छैन । निजी विद्यालयबाट हुने शोषणबाट मुक्त हुन सरकारी विद्यालयमा पठाउने अभियानको सुरुवात गर्न ढिला गर्नु कदापी राम्रो होइन भन्ने कुराको हेक्का सम्पूर्ण नेपाली अभिभावक प्रति हुनु जरुरी छ र त्यसले नै सार्थक परिणाम प्राप्त गरी निजी विद्यालयको दादागिरी अन्त्य हुने अवस्था देख्न सकिन्छ ।