काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि भएको घटनापछि उपचारका क्रममा २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युले फेरि एकपटक राज्य, प्रशासन र समाजको ध्यान नागरिकको आत्मसम्मान, राज्यको व्यवहार र सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्वतर्फ तानेको छ। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकाले यसको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। त्यसैले कसको कति जिम्मेवारी थियो भन्ने विषय अनुसन्धानले नै स्पष्ट गर्नेछ। तर यसले उठाएका प्रश्नहरू अनुसन्धानको प्रतिवेदनसँगै समाप्त हुने खालका छैनन्।
गणेश नेपाली कुनै असाधारण पात्र थिएनन्। उनी हजारौं नेपाली युवामध्ये एक थिए, जसले प्राविधिक शिक्षा लिए, रोजगारी खोजे, परिवारको जिम्मेवारी बोके र अन्ततः राइड–सेयरिङमार्फत जीविका चलाइरहेका थिए। वृद्ध आमाबुवा, श्रीमती र सानी छोरीको भविष्यका लागि उनी दैनिक संघर्षरत थिए। विदेश जाने सपना पनि बोकेका थिए।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार राहदानी विभाग परिसरमा पार्किङ र ह्वील–लकको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। त्यसपछिको घटनाक्रमबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर एउटा प्रश्न भने अहिले नै उठ्छ—राज्यका निकायसँग दैनिक सम्पर्कमा आउने नागरिकले आफूलाई सम्मानित महसुस गरिरहेका छन् कि अपमानित?
कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो। पार्किङका नियम पालना गराउनु पनि आवश्यक छ। तर कानुन लागू गर्ने क्रममा प्रयोग हुने भाषा, व्यवहार र शक्ति पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र मानवीय संवेदनासँग मेल खानुपर्छ। अनुशासन कायम गर्ने नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हुन सक्छ। नेपाली समाजमा आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, भविष्यप्रतिको अन्योल र प्रशासनिक कठोरताबीच बाँच्न बाध्य युवाको संख्या सानो छैन। उनीहरू दैनिक रूपमा किस्ता, घरभाडा, परिवारको खर्च र भविष्यको चिन्तासँग जुधिरहेका छन्। यस्ता परिस्थितिमा राज्यका निकायसँग हुने प्रत्येक व्यवहारले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
यो पहिलो पटक पनि होइन, जब राज्यका निर्णयको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठेको हो। केही समयअघि बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने क्रममा इन्द्रबहादुर राईले ज्यान गुमाएको घटना अझै समाजको स्मृतिमा ताजै छ। अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नबनाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। यी सबै घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाइरहेका छन्—के राज्यको भूमिका केवल नियम लागू गर्ने हो, कि नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र जीवनको पनि संरक्षण गर्ने हो?
विकास, सुशासन र कानुनी शासन आवश्यक छन्। तर ती मानवीय संवेदनाभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। कुनै पनि नागरिकलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने, गरिब र असहाय परिवारलाई सम्मानजनक विकल्पबिना विस्थापित गर्ने वा जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका श्रमिकलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
नेपालको शहरी अर्थतन्त्रमा राइड–सेयरिङ, डेलिभरी सेवा र अन्य अनौपचारिक श्रममा आश्रित युवाको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। उनीहरू अर्थतन्त्रका सक्रिय श्रमिक हुन्। तर उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्पष्ट कानुनी हैसियत, व्यवस्थित पूर्वाधार र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली अझै पर्याप्त देखिँदैन।
घटनापछि सरकारले उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने प्रयास गर्यो। चिकित्सकहरूले पनि अन्तिमसम्म जीवन बचाउने प्रयास गरे। तर एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको जिम्मेवारी संकट आएपछि उपचार गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन; नागरिकलाई त्यस्तो निराशाको अवस्थासम्म पुग्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यदि कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, यदि प्रणालीगत कमजोरी देखिन्छ भने त्यसलाई सुधार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि देखिनुपर्छ।
आज आवश्यक कुरा दोषारोपणभन्दा बढी आत्मसमीक्षा हो। राज्यले कठोर निर्णय लिनुअघि त्यसको मानवीय प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। संवाद, सहकार्य, सम्मानजनक विकल्प र संवेदनशील प्रशासन नै लोकतान्त्रिक शासनका आधार हुन्।
कुनै पनि नीतिको सफलता कति जरिवाना उठ्यो, कति संरचना हटाइयो वा कति नियम कार्यान्वयन भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। वास्तविक सफलता त त्यतिबेला हुन्छ, जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावकका रूपमा अनुभूति गर्छ, जब कानुनले अनुशासनसँगै न्याय र सम्मान पनि दिन्छ, र जब कुनै पनि नागरिकले आफूलाई राज्यबाट एक्लिएको वा निराशाको अन्तिम किनारामा पुगेको महसुस गर्नुपर्दैन।
गणेश नेपालीको मृत्युको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धानले अन्तिम निष्कर्ष दिनेछ। तर यो घटनाले राज्यलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सुशासन केवल नियमको कठोर कार्यान्वयनबाट स्थापित हुँदैन, त्यसमा मानवीय संवेदना, नागरिकको सम्मान र विश्वास पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ।
