शिक्षकहरुको आन्दोलनमा लाचार सरकार तमासे बनेको छ
शिक्षकहरुको आन्दोलनमा लाचार सरकार तमासे बनेको छ

दीपक जंगम

नेपालबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनले एउटा गतिलो चरण पार गरेको छ । झण्डै लाखौं शिक्षकहरु आफ्ना विभिन्न शुत्रीय भागहरु सरकारले पुरा नगरेको कारण आन्दोलनमा होमिन परेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार बनेर टिकाटिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । दोस्रो सातासम्म चलेको यो आन्दोलनले शिक्षकहरुका जायज मागहरुप्रति सरकार लचक बन्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको गैर अभिव्यक्तिले शिक्षकहरुको आन्दोलनमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा राज्यको परेको छ तर बजेट अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर प्राप्त हुनुको सट्टा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको कुरा विभिन्न आँकडा तथा तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षामा राज्य जिम्मेवार नबन्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्नु स्वभाविक पनि छ । शिक्षकहरुले भर्ना अभियान तथा पठनपाठन रोकेर विभिन्न मागहरु तेर्साएर गरेको आन्दालेलने सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेन भने त्यसको  जिम्मा कसले लिने ? गाउँ घरमा खाइ नखाई आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको लागि विद्यालयमा भर्ना गराएर राम्रो शिक्षा प्राप्त गरुन् भन्ने प्रत्येक अभिभावकको इच्छा हुन्छ र भविष्य बिग्रदैन भन्ने विश्वासको साथ पठनपाठनलाई परिणाममुखी बनाएर एउटा जिम्मेवार विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक शिक्षक संघ, संगठन लगायत सरोकारवाला निकायहरुको हुन्छ र हुनुपनि पर्दछ ।

भर्खरै प्रवेशिका परीक्षा (एस.इ.इ.) दिएर बसेका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी आन्दालेलनमा मात्र रत्यौली पारामा गाना बजाउन गएर काठमाण्डौमा जात्रा देखाउनुभन्दा पनि शिक्षक महासंघ÷संगठन लगायत सरोकार संवेदनशिल बनेर पुरा गर्न सकिने मागमा सहमती गर्दै तत्काल माग पुरा गराउने काममा अविलम्ब नगरी लागु गर्नुपर्ने कुरा अत्यन्त जरुरी छ । सरकारले शिक्षकहरुको जायज माग प्रति वास्ता नगरी चौध÷प्रन्ध दिनसम्म चुप लागेर बस्नु भनेको कदापी क्षमायोग्य छैन । यसमा सरकार थप जिम्मेवार बोध गरेर तत्काल मागहरुको संबोधन भएन भने एस.इ.इ. परीक्षाको परीक्षा पुस्तिका परीक्षण नगरेको कारण परीक्षाफल प्रकाशित गर्न र उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नको लागि भर्ना कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन भने कुरा एघार र बाह्रको परीक्षा पनि निर्धारित समयमा गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्न जानेछ । प्रत्येक वर्ष सरकारी सामुदायिक विद्यालयको परीक्षाफल हेर्दा ज्यादै लाजलाग्दो बनाएको प्रति अलिकति पनि चिन्ता नराख्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा  सुविधा बढाउनु मात्र शिक्षाको समाधान होइन । पार्टीको सदस्यता लिएर राजनितीमा होमिने शिक्षकहरुको कारण विद्यार्थीको भविष्य बिग्रन गयो भने नेपालमा अभिभावक र विद्यार्थी सडकमा आएर राँको बाल्ने दिन आउँदैन भन्न पनि सकिन्न । काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैतिर फाइदा हुने प्रकारको हुनुपर्दछ र विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले ल्याउनुपर्ने योजना सेवा सुविधा प्रति किन आन्दोलन मौन छ ? आज सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर वृद्धि भएको भए नतिजामा किन प्रतिशत कम आयो ? विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नु, नतिजा घट्नु, विद्यालयमा शिक्षकहरुबाट राजनीति गर्नु, नेताको आर्शिवादमा जागिर खानु सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु, सरकारी विद्यालयमा नपठाउनु भनेको गरीब जनताका छोराछोरीलाई बाध्य बनाएर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराई पाठएपछि परिणाम जस्तोसुकै आएपनि आत्मबोेध र ग्लानी नलाग्ने शिक्षकहरुको कारण देशमा शिक्षामा प्रर्याप्त लगानी परिणाममा बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिका हेर्दा नेपाली काँग्रेसले शंका गर्नुपर्ने थुप्प्रै ठाउँहरु प्रशस्त छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालय, राष्ट्र बैंकको गर्भनर विवाद लगायत विवादै विवादको घेराभित्र रहेर जनतालाई सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्ने यो सरकार असफल प्रमाणित भइसकेको वर्तमान अवस्थामा देशमा रहेको विज्ञ, विश्लेषक, विद्धान वर्गको भूमिकामा पनि विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ कतै छैन । राज्य चलाउन हस्तक्षेप होइन, इमान्दारिता  र पारदर्शिता चाहिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान जस्ता उज्यालोको नायक हटाउँदा एमाले, काँग्रेस किन दंग छ ? दिन प्रतिदन पटक–पटक बत्ति निभाउँदै ठुलो पुरुषार्थ गरेको ठान्ने प्राधिकरणका नाइके हितेन्द्रदेव शाक्य र उर्जा मन्त्री बनेका आरोपित पात्र दीपक खड्काको दादागिरीले प्राधिकरणबाट भएको फाइदालाई नेपाली अर्थतन्त्र धरासयी बन्ने र भारतीय उद्योगपति रातारात अर्बोपति बन्ने बनाउने ध्याउन्नमा लागेको कारण नेपालीको घर घरमा मैनबत्ति र मट्टितेल जोहो हुन थालेको छ भने सरकारी कार्यालय लगायत जनसरोकारका कार्यालयमा दिनहुँ बत्ति जाँदा थुप्रै काम प्रभावित बनेको कुरा देखिन थालिसकेको छ भने हिजो जनआन्दोलनबाट मिल्काइएका ज्ञानेन्द्र शाह पटक पटक सन्देश दिएर स्थापित लोकप्रिय बन्न झरेको पखेटा उचालेर कराउँदै छन् तर सरकार किन चुप छ ?

विनाश कालले विपरित बुद्धि भने जस्तै यो सरकारले हिजोको राणा शासन, राजशाही शासन, पञ्चायती कालो व्यवस्था भन्दा धेरै गुणा माथि रहेर जनताको सार्वभौम अधिकार कटौती गर्न सँसद, न्यायलय, प्रहरी प्रशासन, कालो बजारी, महँगी, कु–शासन गर्न छोडेको छैन र जनताले गणतान्त्रिक सरकार छ भन्ने विश्वास गर्न छोडिसकेको अवस्था छ । यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई रुपान्तरित गर्दै जनताले प्राप्त गरेको यो गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्र बनाउन छोड्नु हुँदैन र हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका रैतीहरु संविधानले दिएको सुविधा खाएर बर्बराएको टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन त्यसको लागि आन्दोलनरत शिक्षकहरुले पनि हातमा हात राखेर परिवर्तनको दिशाका लाग्नु जरुरी छ भने शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई बेलैमा सरकारले सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । सरकार तमासे बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा सर्वक्षेत्रबाट आवाज मुखरित भएको अवस्था देख्न सकिन्छ ।

-लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।