दीपक शर्मा जंगम
उर्जा मन्त्रालयले डेडिकेट फिडर तथा ट्रँक लाइनको विद्युत महशुलको विवादबारे समाधान गर्नका लागि २०८० पौष २४ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिस गिरश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले मिति २०८१।०७।२६ गतेका दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । आयोगबाट बैशाख २३ मा नै बुझाएको प्रतिवेदन झण्डै सात महिनापछि सार्वजनिक भएता पनि उक्त प्रतिवेदनले भँुइ मान्छेका समस्या समाधान गरेको नभई अर्बो अर्ब बाँकी बक्यौता लाई थाती राखेर राज्यलाई अटेर गर्ने उद्योगपतीहरुको पक्षमा आएको प्रतिवेदन भन्नुमा कुनै अपराध हुँदैन होला सायद । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर त्यो कार्यान्यनको पक्षमा आएन भने लाइन जोडिएका उद्योगहरुको पक्षबाट देशमा नेताहरुको चाकडी गर्ने, उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गान गाउने वा स्तुतीगान गाउने क्रम रोकिदैन । आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ श्रावण १ देखि २०७२ पौष २९ गते सम्मको डेडिकेट फिडरको महशुल र २०७२ श्रावण १ गतेदेखि २०७२ पौष २९ गते सम्मको डेडिकेट फिडरको महशुल, २०७२ श्रावण १ देखि २०७३ असार १६ गतेसम्मको टं«क लाइन महसुल नलिनु भनी उल्लेख गर्नु नै प्रतिवेदन आफैमा निष्पक्ष छैन । किनकी आयोग गठन गर्ने कार्य गरेतापनि प्रतिवेदनले महशुल नलिनु भनी लेख्न मिल्छ ? प्राधिकरणबाट प्राप्त विजुली प्रयोग गरेको दिनदेखि महशुल उद्योगीहरुले अनिवार्य तिर्नुपर्छ र सो लिनुपर्दैन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्नु भनेको आयोगको प्रतिवेदन आफैमा पारदर्शी र निष्पक्ष छैन भनेर आम नागरिकहरुले बुझ्नु जरुरी छ । आयोगले प्रतिवेदन के को आधारमा तयार पार्ने ? विद्युत खपत गरेको दिनदेखि महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? आयोगले प्रतिवेदन तयारी गर्दा वर्तमान मन्त्री लगायत को को सँग सुझाव लिएको हो ? सरोकारवालासँग के कति सुझाव लिइयो ? विद्युत प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श लिएर देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने विषयमा आयोगले मनपरी ढंगबाट गरेको प्रतिवेदन आफैमा शंकास्पद मान्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ ।
लाल आयोग प्रतिवेदनको सारवस्तु भनेको उद्योगी पक्षको हितमा आधारित देखिन्छ । प्रतिवेदनले विद्युत नियमन आयोगको क्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनका धेरै पानाहरु विद्युत प्रयोग गरेपछि अनिवार्य बक्यौता तिर्ने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने थियो तर त्यो किन आएन ? को बाट प्रभावित भयो ? देशमा यो सरकार बनेपछी अर्बो ऋण थपिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने रकम अदालतबाट पनि उठाउने आदेश फैसला तर्फ विचारै नगरी उद्योगपतिलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने र देशलाई टाट पल्टाउने उक्त प्रतिवेदनले देशको आर्थिक अवस्था अझै चौपट्ट पार्ने अवस्था देखाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन भन्छ ः– २०७३ असार १६ देखि मात्र महशुल लागु हुनुपर्ने, पुन ः हिसाब गरेर मात्र महशुल लिनुपर्ने, लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र टं«क लाइनको शुल्क लिन नहुने, बिचको अवधिमा टं«क लाइनको महशुल नउठाउनु लगायत गम्भिर खालको सुझावका कारण अब त्यो प्रतिवेदन लागु भयो भने र उर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले षडयन्त्र पूर्वक देशलाई घाटा पार्ने र उद्योगीहरुलाई नजायज फाइदा पुग्ने गरी काम नगर्लान भन्न सकिन्न ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारको टाउको दुखाइ बनेका छन् । कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अघि एमाले काँग्रेसको सरकारले देशलाई दैनिक १८–२२ घण्टा अन्धकारमा राख्दै आएको होइन ? कुलमान घिसिङ आएपछि ऋण मुक्त मात्र भएन, प्राधिकरण एक वर्ष भित्र अर्बो नाफा कमाउन सफल भयो भने विदेशी भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत बेचेर धनी बनाएका छन् नेपाललाई कुलमानले र उनले उज्यालो नेपाल बनाएका छन् । प्रत्येक उद्योग, कलकारखाना, कार्यालय, सरकारी कार्यालयमा दैनिक बिजुली आपूर्ती हुँदा कामको दैनिकीमा कति सजिलो भएको छ ? देश बनाउन खोज्ने नेपाल आमाका सन्तानलाई खोजी खोजी विकास गर्न दिनुपर्नेमा कसरी कत्लेआम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने विदेशीका बुँइ चढेर हिड्ने कठपुतली सरकार वास्तवमा नेपाली नागरीकको लागि बनेको सरकार होइन । यो सरकार बनेको विकास गर्न होइन विदेशी दलाललाई खुशी पार्न, भष्ट्रचारमा गन्हाएका अपराधीलाई सरकारको साँचो सुम्पेर विदेशी प्रभुको इसारामा नेपाल स्वाहा पर्नको लागि हो । आज सहरकारी ठगीको नाममा छानी छानी आफ्ना विरोधीलाई अनावश्यक मुद्दा सिर्जना गरी कोठरीमा पु¥याउने र आफ्ना पार्टीका अपराधीलाई प्रमाणले पुष्टि गर्दा पनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नखोज्ने धुन्धुकारी प्रवृत्ति भएका सरकारका नेतृत्व जसले आफ्नो शरीरलाई थाम्न हम्मे हम्मे परेको बेला देशको बागडोर सम्हाल्छु भनेर अगाडि बढेको देख्दा अचम्म लाग्छ । उमेरले असीको वरीपरि घुमेका व्यक्तिले आजसम्म नेतृत्वमा पटक–पटक बस्दा के दियो देशलाई ? भष्ट्राचारीको वृद्धि, शुसानमा चुकेको सरकारका पात्रहरु र ती पात्रको प्रवृत्ति देख्दा पनि आँखा चिम्लेर देशको माया भन्दापनि नेतामुखी दोस्रो पुस्ता र त्यसपछिका तेस्रो पुस्ताका राजनीति गर्ने वर्गबाट कस्तो शिक्षा पाइन्छ होला त ?
अब यो देशमा जताततै प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लागेको छ । पुराना पार्टी, काँग्रेस, एमाले बाट राजा फालेर आफै राजा माहाराज बनेर अकुत सम्पत्ति जोड्नको लागि नीतिगत भष्ट्राचार लगायत प्रशासन, अदालत, सँसद, साँसदको अवस्था हेर्दा अब देशले नयाँ परिवर्तन खोजेको छ । अब भष्ट्राचारी पार्टीबाट बनेको भष्ट्र सरकार र त्यसबाट बनिबनाउ भएका दलालहरुबाट अब देश बन्दैन । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको बेला आएको लाल आयोगको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिसले उद्योगपतिको पक्ष पोषण गरेको र नेपाली जनताको चुल्होमा आगो बालेर जिवीका चलाउन नसक्ने प्रकृतिको प्रतिवेदन आफैमा थला परेको प्रतिवेदनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता उठाएर तल्लो वर्गमा सन्तोषको सास फेर्न लगाउन सकिन्छ भनेर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । देशलाई ढाँटेर मर्ने बेलामा जनतामा निराशा दिने काँग्रेस एमालेको सरकार र लाल आयोगको प्रतिवेदनले उद्योगीहरुलाई विद्युत बाँकी बक्यौता नतिराउने ठुलो षडयन्त्र नहोला भन्न सकिन्न ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
ramro
ramro