काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गराउन पाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समुदायको विवाहको अधिकारलाई सम्पुर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । वहाँले आफु र आफ्नो पार्टनरसंगै बसेको २४ वर्ष भैसकेको तर नेपालमा अझै पनि समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको बताए ।
उनले भनिन्, ‘म आफैँ पनि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन चाहन्छु । तर, त्यो सम्बन्ध मलाई राज्यले पनि दिँदैन । मेरो समाजले पनि दिँदैन । मेरो पारिवारिक सम्बन्धहरुले पनि दिँदैन । किनकी उहाँहरुलाई लाग्छ–एउटा महिला भएपछि पुरुषसँग विवाह हुनुपर्छ । एउटा पुरुष भएपछि महिलासँग विवाह हुनुपर्छ । त्यो एकदमै गलत धारणा छ । जुन गलत धारणालाई चिर्नका लागि वैचारिक बहस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं ।’
सर्वाेच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तिरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरु भ्रममा परेको सो समुदायका अध्यक्ष घलानको गुनासो थियो ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत निलम ढुंगानाले कार्यक्रमको प्रमुख उद्धेश्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुलाई सुसुचित गराउने, सम्बन्ध बिस्तार तथा मिडियाको माध्यमबाट वैवाहिक समानताको महत्वबारे अर्थपुर्ण समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने रहेको बताइन् ।
सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेकी सरीता के.सी.ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको गुनासो गरिन्। उनले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने ? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारे । केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरुलाई सहज ढंगले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘यसलाई लिगल्ली रिकग्नाईज भएको थियो भने त्यो पार्टनर पनि त चेन्ज हुँदैन थियो नि त । महिला र पुरुषको सम्बन्ध टिकेजस्तै हुन्थ्यो नि । अव त्यो बच्चाको जन्मदर्ता नै गर्न सकिएको छैन । १२/१५ वर्ष भइसकेको छ । तर स्कुलमा एडमिसन गर्नुपर्यो भने पनि समस्या छ । परिवारमा बस्ने अधिकार समेत यो समुदायलाई छैन । यसले यो समुदायमा ठूलो तनाव सृजना भएको छ, अब के गर्ने भनेर ?’ केसीले गुनासाे गर्छिन् । यस प्रकारको अधिकार समुदायलाई न्यायोचित नभएको भन्दै वँहाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको तर, विवाहको महलमा हेर्दा विवाह सम्बन्धि परिभाषाले समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्नु भयो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ, जुन नेपालको संविधानसंग बाँझिएको छ । जसका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । मितिनी नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई २०७९ मंसिर १९ मा वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थियौ । संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाई पुष २०, दोश्रो सुनुवाई फागुन ११ गते र तेश्रो सुनुवाई मिति २०८० कार्तिक २२ गते तदानुसार नोभेम्बर ८, २०२३ का लागि सरेको जानकारी समेत कार्यक्रममा गरिएको थियो । मितिनी नेपालकी बाग्मती प्रदेश संयोजक सम्झना विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो।
