संसदीय समितिको निर्देशनलाई सेनाले धज्जी उडायो

काठमाडौं/काठमाडौं–तराई र मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम मिचेर अनियमितता गरेकोभन्दै आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेल लगायतका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको ५ महिना बितिसकेको छ । तर हालसम्म कुनै कारवाही भएको सूचना बाहिर आएको छैन । कारवाही गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको २०७८ चैत १३ गते बसेको बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाली सेनाका प्रमुखसंग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण आयोजना प्रमुख पोखरेलमाथि हालसम्म कारवाही नभएको हुनसक्ने समाचार स्रोतको दाबी छ । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति र विकास तथा प्रविधि समितिले नियमअनुसार अघि बढ्न पटक पटक निर्देशन दिदै आएकोमा सरकार र सेनाले उक्त निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएको छ ।

२०७८ चैत १७ गते संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव ओमबहादुर कार्कीले नेपाली सेना जंगी अड्डालाई संबोधन गरी लेखेको पत्रमा सार्वजनिक लेखा समिति तथा विकास र प्रविधि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले २०७८ चैत १७ गते निर्देशन कार्यान्वयन गर्न दिएको पत्रमा भनिएको छ–‘द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज २ को ठेक्का व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नियमानुसार  काम नभएको भनी मिति २०७७/१२/१९ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निर्दिष्ट कानून अनुसार खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश गरेको थियो ।’

लेखा समितिको २०७७ चैत १९ गतेको बैठकले दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिएको भन्दै समितिले पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नियमानुसार अघि बढ्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशन उपर पुनर्विचारका लागि अनुरोध भई आएको भनी मिति २०७८/११/२० गते बसेको सोही समितिको बैठकले भविष्यमा यसप्रकारको अवस्था आउन नदिने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, तत्कालिन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सचेत गराउन समेत निर्देश जारी गरेको थियो । सो अवस्थामा फेरि प्याकेज नं.४-Construction of Double Lane Dual Carriageway standard Expressway Road. Bridge And Allied Works from Ch:57+400 toCh:65+160_ र प्याकेज नं. ५-Construction of Double Lane Dual Carriageway standard Expressway Road. Bridge, Toll Plazz, Intercharge and Allied work ch:65+160 to Ch:72+529_को ठेक्का व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्दिष्ट कानून अनुसार सम्झौता नगरी कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन र कानूनको धज्जी उडाउँदा पनि सम्बन्धित् दोषीहरु उपर आजसम्म कारवाही भएको छैन ।

समितिले दिएको निर्देशनमा अगाडि भनिएको छ–‘आयोजनासँग विभिन्न मितिमा बैठक बसी आयोजनाबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यहरु पारदर्शी र विश्वस्नीय रुपमा अगाडि बढाउन पटक पटक निर्देश गरेता पनि आयोजनाबाट हुने ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरु कानून विपरित हुने गरेको पाइएकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरु निर्दिष्ट कानूनको पूर्ण पालना गर्न गराउन एवम् त्रुटीपूर्ण कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाहीको अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देश गर्दछ ।’यसरी समितिले स्पष्ट रुपमा कारवाहीको सिफारिस हुँदा पनि दोषी व्यक्तिहरु पदमा आसिन छन् ।  नेपाली सेना जस्तो संयमित एवम् कानून अनुसार चल्ने भनी कहलिएको संस्थाभित्र यसरी नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि सेना प्रमुखलाई मन पर्ने मान्छे भएको र ठुलै आर्थिक चलखेलका कारण हालसम्म कारवाही नभएको हुन सक्ने समाचार स्रोतको दाबी छ ।