१)भिड मनोविज्ञानबाट प्रभावित
अमेरिकाबाट नेपाल फर्किपछि लामो समय टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममर्फत् वैदेशी रोजगारीमा दुःख पाएका र भूइँमान्छेका आवाज उठाउँदै आएका रवि त्यही कार्यक्रमबाट चर्चाको शिखरमा पुगे । विशेष गरी आवजबिहिनहरूको सारथी बनेका उनी डिजिटल ‘प्लेटर्फम’मार्फत देशका दुरदराजसम्म प्रशंसाका पात्र बने । राज्यले गर्न नसकेको काम रविले गरेको भन्दै उनका प्रशंसकहरू उनलाई भगवान मान्न थाले । टेलिभिजनमा दलका नेता, प्रशासक, उच्चपदस्थलगायतमाथि उनको खरो प्रस्तुतीले उनी युवामाझ निकै लोकप्रिय भए । यी नै लोकप्रियताकाबीच उनीमाथि लागेका आरोपहरूको उनका प्रशंसकहरूले सुन्नै चाहेनन् ।
यही शिलशिलामा २०७६ मा उनीमाथि आफ्नै पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । यतिसम्म कि राज्यले षड्यन्त्र गरी रविलाई फसाउन लागेको आरोप लगाउँदै देशभरका उनका प्रशंसक दबाब दिन चितवन गएका थिए ।
आफ्नो पक्षमा हजारौं समर्थक देखेर हौसिएका उनले आफूमाथि लागेका नैतिक, कानुनी प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेको देखिन्छ । हिरासतबाट मुक्त भएको भोलिपल्ट नारायणी किनारमा हजारौं भिड देखेर भावुक भएका उनले उपयुक्त समयमा राजनीतिमा आउने बताएका थिए । त्यही मनोविज्ञानबाट प्रभावित भएका उनले चितवनलाई नै आफ्नो राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् ।
विश्लेषक मुमाराम खनालले पत्रकारिता गर्दासम्म यो मनोविज्ञानले काम गरेपनि राज्यको ओहोदामा पुगेपछि आफूमाथि जुनसुकै चुनौती आउन सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु उनको समस्या रहेको बताउँछन् ।
‘पत्रकारिता गर्दासम्म रविलाई यसले काम ग¥यो । तर उनी पत्रकारिता छाडेर संवैधानिक निकायमा पुगेपछि आफूमाथि मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने हेक्का नराख्दा उनी र उनको पार्टीलाई क्षति पुगेको देखिन्छ, उनले भने ।
गएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट एमाले र कांग्रेसका बलिया प्रतिस्पिर्धीलाई अत्याधिक मतले पराजित गरे । राजनीतिमा आएको ६ महिनामै उनको दलले २० सिट जितेर संसदमा चौंथो दल बनाउन उनी सफल देखिए । यी परिदृश्यले उनलाई देशको कानुन मान्न अभिप्रेरित गर्नुभन्दा पनि भिडबाट वेथितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
२) राज्यको नियमनकारी निकायलाई असहयोग
रविमाथि नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विषयमा सन् २०१४ मै प्रश्न उठेको थियो । श्रम स्वीकृति नलिइ गैरकानुनी रुपले टेलिभिजनमा काम गरेको उनीमाथि उजुरी प्रेस काउन्सिलमा परेको थियो । उजुरीको आधारमा प्रेस काउन्सिलले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर उनले आफूमाथि लागेको जवाफ दिनुको सट्टा उल्टै पदाधिकारीहरू नै भ्रष्ट रहेको आरोप लगाउँदै ठीक पार्ने धम्की दिए । यस विषयमा चौतर्फी विवाद भएपछि बल्ल उनले अमेरिक नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे तर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन उचित ठानेनन् ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले रविले कानुनको सामान्य नियम पालना नगर्दा समस्या आएको तर्क गरे । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दर्ता गरेको भए अहिलेको समस्या नै नआउने उनको भनाइ छ ।
३) कानुनको खिल्ली उडाउँदै नेपाली राहदानी लिनु
राहदानी विवादमा मुछिएका रविले आफूमाथि लागेको आरोप फर्छौंट नगरी २०५० मा लिएको नागरिकताकै आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेनन् । यस्ता गतिविधिले उनको नियतमाथि झन शंका उत्पन्न गराएको र कानुनको खिल्ली उडाएको अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनी नेपालमा भविष्य नदेखेर अमेरिका गएको आरोप लगाउँदै त्यही राहदानीको भरमा नेपाललाई चुनौती दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
४)संविधान र कानुनको ख्याल नगरी निर्वाचनमा भाग लिनु
नेपालको संविधान र कानुन अनुसार उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई दल खोल्न, निर्वाचनमा भाग लिन, सांसद र मन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन । रविको हकमा पनि उनी नेपाली भएकोमा कसैले पनि शंका गरेका छैनन् । त्यसमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैनन् । कानुन व्यवसायीले उनी नेपाली भएपनि विदेशी नागरिकता त्यागेपछि संविधान र कानुन अनुसार नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया मिलेन भनेर प्रश्न उठाएका हुन् । तर यी विषयलाई उनले सामान्य ढंगले लिए । कानुनी प्रश्न समाधान नगरी पुरानै नागरिकताको आधारमा दल दर्ता, उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मन्त्रीसम्म भए । उनको त्यही कमजोरीलाई लिएर उनीमाथि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि मात्र उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि उनले निवेदन दिए ।
५)स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री
रविले असोज २३ मा पुरानै नागरिकताको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयन दर्ताका लागि चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मानोनय दर्ता गराए । उनको उम्मेदवारी गैरकानुनी भएको भन्दै उनीविरुद्ध आयोगमा उजुरी प¥यो । प्राप्त उजुरीको आधारमा आयोगले सात दिनको म्याद राखेर रविलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । तर रविको जवाफ आउँदासम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको कारण देखाउँदै आयोग आफ्नो दायित्बाट पन्छियो । उजुरीलाई तामेलिमा राख्ने निर्णय ग¥यो ।
आयोगको निर्णय विरुद्ध कानून व्यवसायीले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरे । यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदाहुँदै रविले गृहमन्त्रालय नपाइ आफू सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिए । उनका अडानलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्वीकार गरे । जुन मन्त्रालयमा उनीमाथि उजुरी रहेको छ त्यही मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री भएको भन्दै उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो ।
यी कानुनी र नैतिक विषयलाई ख्याल नगरी उनी जसरी पनि मन्त्री हुने बाटोमा लागे । मैनालीका अनुसार कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी वा पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने चलन छ । तर रविले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै रोजेर राज्यको निकायलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । पद, शक्ति र सम्मान पाउनका लागि रविमा देखिएको लालसा देख्दा अन्य नेता र उनीमा केही फरक नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।
अदालतको पूर्ण फैसला पनि नआइसकेको अवस्थामा गैर सांसदको रुपमा पुनः मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई निरन्तर दबाब दिएको देख्दा रविमा राज्यको पद प्राप्तिमा चरम आशक्ति रहेको देखिन्छ ।
