काठमाडौं । एमसीसी कार्यालयका प्रतिनिधिले १६ माघको संसद बैठकमै सम्झौता छलफलका लागि प्रवेश गरोस् भन्ने चाहनासहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको उच्चस्तरीय स्रोतले बताएको छ । । चालु संसद अधिवेशनबाट नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) कार्यालयले दबाब बढाएको हो । एमालेको संसदमा भइरहेको गतिरोध र कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण माघ १६ गते एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाउँछ की पाउँदैन ? यसै विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला ल्याउने छ । एमसीसीले संसदमा प्रवेशमात्र पायो भने राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेर्नेछ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्झौता अगाडि बढाउन राजी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अमेरिकाले दबाब बढाएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले शीर्ष नेताहरूलाई वासिङटन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयले सीधै संवाद गर्न थालेको छ । दूतावास र एमसीए नेपालको प्रयासले मात्रै एमसीसी अनुमोदन नहुने बुझाइमा पुगेको अमेरिकाले डीसीबाट डिल गर्नेक्रममा राजनीतिक दबाब पनि बढाउन थालेको हो । स्रोतका अनुसार विगतको तुलनामा एमसीसी अनुमोदन गराउन वासिङटन डीसीबाट काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूमाथि दबाबमात्र होइन, धम्की पनि आउन थालेको छ । उक्त स्रोतका अनुसार त्यसको नेतृत्व फतिमा सुमारले गरेकी छिन् । यो परियोजना तत्काल कार्यान्यन नगराउने हो भने फिर्ता लैजाने र अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् ।
अमेरिकाको दबाब बढिरहेका बेला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू दबाब महसुस गरेका छन् । स्थानीय चुनावको लागि भनिए पनि देउवा, प्रचण्ड र नेपालको भेटमा एमसीसीको विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ । यथास्थितिमा यो परियोजना पारित गराउनु हुन्न भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रैका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी छन् । जसपाभित्र डाmबाबुराम भट्टराई निशर्त परियोजना पारित गराउने पक्षमा भएपनि जसपाका संस्थापन पक्ष उपेन्द्र यादव भने संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने पक्षमा छन् । मसालको मत पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गराउनु हुन्न भन्नेमा छ ।
२ माघ ०७८ मा कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकार जगदीश्वर पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महमुद बाहले सम्झौताका लागि अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
यसैबीच, संसदवादी दलहरू एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत भएमा भोटिङमार्फत भन्दा पनि ध्वनिमतबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् । यसअघि पारित गरिएका केही विधेयक र बजेटजस्तै ध्वनिमतबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ध्वनिमतमा पारित गराउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि समर्थन दिएका छन् । एमालेको रणनीति चाँहि संसदमा आफ्नो विरोध पनि भइरहोस् अनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पनि होस् भन्ने देखिएको छ । भोटिङ नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कम्तिमा ७५ जना सांसद उपस्थित गराउने अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
