काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिनिधि सभा बैठकमा झण्डै डेढ घण्टा सम्बोधनका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेकाअध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेलाई अन्याय भएको समेत बताए । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटीलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरेको टिप्पणीमात्रै गरेनन् ‘फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
‘हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो, सरकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्याधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ’, ओलीले भने, ‘त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गरे, के सरोकार हो, के कारणले हो, के अन्याय भयो र न्याय खोजे ?’
ओलीले लामिछानेको बचाउ गर्दै उनी प्रतिनिधि सभाको ढोका खुला भएरमात्रै प्रतिनिधि सभा नछिरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले योग्य ठहर गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचित भएको बताए । रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, ओलीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपनि आयोगले उम्मेदवार हुन पाउने वैधानिक व्यवस्थापछि मात्रै चुनाव लडेर अत्याधिक मतले लामिछानेलाई जनताले जिताएको बताए ।
कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लंघन भयो भने रोक्नुपर्ने तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर नभन्ने भन्दै त्रुटी पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको नभन्ने बताए । ‘प्रक्रियागत त्रुटी हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री गयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त ?’, ओलीको प्रश्न थियो ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा ओलीले निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको उजुरी बदर गरेको बताएका हुन् । ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको, त्यसबेला उजुरी परेको, उजुरी ठीक नठहरेको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको ।’ तर, आयोगले लामिछानेको नागरिकता विवादमा यस्तो निर्णय दिएको छैन ।
रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै चितवन–२ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा २९ कात्तिकमा राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका थिए । जुन उजुरी उम्मेदवारीमाथिको दाबी विरोध गर्नुपर्ने समय सकिइसकेपछि आएको थियो ।
४ मंसिरको निर्वाचन आउनभन्दा ५ दिनअघि परेको उजुरीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ३० कात्तिक २०७९ मा सात दिनको समय दिएर लामिछानेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा सभापति लामिछानेको विषयले गैर आवासीय नेपालीहरुमाथि मताधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको बताए ।
