काठमाडौं । एमसीसी र चुनाव दुवैको चपेटामा परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस भने तत्काल संसदमा एमसीसी पेस गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सत्तारुढ घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रले संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सेप्टम्बर २९ मा एमसीसीलाई पत्र लेखेर पारित गराउनका लागि ५ महिना समय मागेको र उक्त समय फ्रेवुअरी २९ मा सकिने भएकाले त्यसअघि नै एमसीसीका विषयमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डले कुनै पनि हालतमा संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने कुरा आइतबार पनि दोर्होयाएका छन्। एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा चुनाव पछिसम्मका लागि एमसीसीलाई थाती राख्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले राखेका थिए ।
सोमबार सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तत्काललाई एमसीसी अनुमोदनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट एक नेताले बताए।
‘एमसीसीलाई के गर्ने हो गर्नुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिसकेका छौँ। अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि एमसीसीबारे छलफल हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘एमसीसी प्रावधान अनुसार संसदमा लैजानुपर्छ। एमालेले संसद् चल्न दिने सम्भावना छैन । अनि संसदमा लाने कुरै भएन ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ राष्ट्रिय सहमति तथा एमसीसीका केही बुँदा परिमार्जन नभई एमसीसी संसदमा नजाने बताउँछन् । ‘हामी निरन्तर एमसीसी परिमार्जन र राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौं, गुरुङले भने, ‘एमसीसीको मुद्दासहित अब नेकपा माओवादी अन्य दलहरूजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनले एमसीसीलाई कुनै असर गर्दैन। यी दुवै फरक विषय हुन् ।
‘एमसीसीमा दलहरुभित्रै असन्तुष्टि छ। जनता यसका विरुद्धमा छन्, ती नेताले भने, ‘यही अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्यो र कुनै तत्व भड्कियो अनि आगो बाल्न थाल्यो भने के हुन्छ ? चुनाव भाँड्ने हो भने मात्र एमसीसी अगाडि बढ्छ। सरकारले चुनाव भाँड्ने काम गर्दैन। अब देश चुनावी माहोलमा होमियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अब एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्भावना सकिएको बताए। ‘यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, अमेरिका यो सच्याउन तयार छैन भन्ने सुनियो। अब हामीले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले संसदमा टेबल गर्ने कानुन नै नभएको पनि बताए।
‘संसदमा कसरी टेबल गर्ने त? सन्धि सम्झौताहरु सदनमा पेस गर्दा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन, खनालले भने। एकीकृत समाजवादीकै अर्का एक नेताले निहुँ खोज्नेगरी एमसीसी अगाडि बढाए त्यसले द्वन्द्व बढाउने चेतावनी दिए।
निर्वाचनअघि नै एमसीसी सल्टाउन खोजे एमाले पनि माओवादीजस्तै नैतिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । चुनावअघी नै एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपरे एमाले पनि नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री (२०७४–२०७८) भएकै बेला एमसीसी अगाडि बढेको तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग भेट्नेमा ओलीसहित प्रदीप ज्ञवाली, राजन भट्टराईलगायत अग्रणी भएकाले जनतासामु उनीहरूलाई प्रस्तुत हुन गाह्रो पर्नेछ ।
