काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की अब कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने निश्चित भएको छ। अवकाश लिएर करिब आठ वर्षपछि उनले आन्दोलनकारीहरूको समर्थन र दलहरूको सहमतिबाट मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारी गरेकी हुन्।
सुरुवात विराटनगरबाट
२५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये जेठी हुन्। विराटनगरमै कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी उनले त्यहींबाट आफ्नो परिचय बनाइन्। २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए गरेकी उनले २०३१ सालमा भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन्। त्यसपछि २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक सकेर वकालत सुरु गरिन्।
कानुन व्यवसायसँगै उनले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन पनि गरिन्। सोही समयमा उनले विराटनगर बारमा विभिन्न पदमा रहेर सक्रिय भूमिका खेलेकी थिइन्। २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेपछि उनको कानुनी करियरले नयाँ मोड लियो।
सर्वोच्च अदालतदेखि न्यायालयको नेतृत्वसम्म
२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको सिफारिसमा उनी सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन्। दुई वर्षपछि स्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी सात वर्ष सात महिनापछि २०७३ साल वैशाख १ गते कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन्।
त्यसै वर्ष जेठमा संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेर उनी औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश बनिन्। करिब १५ महिनासम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी उनको कार्यकाल निष्कलंक मानिन्छ। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, सुडान घोटाला, नेपाल बैंक अनियमितता लगायतका चर्चित मुद्दा उनको पालामा टुंगिएका थिए।
‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्छ’ भन्ने उनको भनाइ त्यतिबेला निकै चर्चित बनेको थियो।
महाभियोग र विवाद
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी रहँदा कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनलाई लक्षित गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतकै आदेशपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि कार्की महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्।
पछि २०८० सालमा संवैधानिक इजलासले सो महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो। महाभियोगपछि उनी न्यायिक काममा सक्रिय नभई प्रशासनिक कार्यमा सीमित बनेर अवकाश भइन्।
अवकाशपछिको सक्रियता
अवकाशपछि उनले ‘न्याय’ आत्मकथा प्रकाशन गरिन्। त्यसपछि पनि अदालतमा देखिएका विकृति, राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र समाजमा बढ्दो विसंगतिबारे खुलेर बोलिरहिन्। डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहदेखि बृहत् नागरिक आन्दोलनसम्म उनी सक्रिय रहिन्।
वर्तमान : कार्यपालिकाको जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको राजनीतिक रिक्ततापछि कार्कीको नाम अगाडि सारिएको हो। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साहदेखि प्रमुख दलका नेताहरूले उनलाई विश्वासयोग्य व्यक्ति ठहर गर्दै समर्थन जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा अहिले ध्वस्त संरचना, कमजोर संस्थागत स्मरण र राजनीतिक अविश्वासबीच नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने चुनौती छ। दशकअगाडि खिलराज रेग्मीलाई जस्तै ‘चुनाव गराउने’ जिम्मेवारी दिइएको भए पनि कार्कीलाई परिस्थितिगत चुनौती अझै ठूलो देखिन्छ।
पूर्वसहकर्मी एक न्यायाधीश भन्छन्, “विगतमा उहाँले ‘न्यायालयबाट सिंहदरबार पस्नु हुँदैन’ भन्ने मान्यता प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। आज उहाँले त्यही दृष्टिकोणलाई भुलेर नेतृत्व लिनुभएको छ। तर यो मुलुककै अस्तित्व जोगाउने जिम्मेवारी हो, जसमा असफल हुने छुट छैन।”
व्यक्तित्व
कार्की हक्की, निर्भिक र इमान्दार स्वभावका कारण चिनिन्छिन्। उनका आलोचकहरूले कठोरताले कतिपय अवस्थामा समस्या बढाएको बताउँछन् भने समर्थकहरू ‘स्वार्थविहीन र निष्कलंक’ भनेर प्रशंसा गर्छन्।
अब मुलुकलाई निर्वाचनसम्म पुर्याएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ। विगतको न्यायिक छविलाई वर्तमानको राजनीतिक भूमिकामा कायम राख्न सक्नु उनको लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
