पनौती, काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका अब सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिएको नगरपालिका बनेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारमा उतार्ने क्रममा नगरपालिकाले एक विशेष समारोहमार्फत यो ऐतिहासिक घोषणा गरेको हो।
नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट सम्भव हुने शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार र समावेशी पहुँचको सुनिश्चितताका लागि लिइएको अग्रसरता सार्वजनिक गरिएको थियो। संविधानको धारा ३१ अनुसार शिक्षाको हक कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारहरूको साझा जिम्मेवारी रहँदा पनि पनौतीले आवश्यक नीति, योजना र व्यवहारिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाइएको छ।
नगर शिक्षा शाखाका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, अभिभावक सचेतना अभिवृद्धि, घरधुरी सर्वेक्षण तथा पुनः भर्ना प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। स्रोत व्यक्ति महेश्वर जंगमका अनुसार नगरका सबै १२ वडामा सक्रिय वडा शिक्षा समितिहरूको सहकार्यमा अधिकांश बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन सकिएको छ। यद्यपि अपाङ्गता भएका बालबालिका र नगरक्षेत्र बाहिर बसोबास गर्ने केही परिवारका बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको जानकारी दिइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकार, शिक्षा विकास निर्देशनालय र नगर शिक्षा समितिबीचको सहकार्यमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो। साथै, कार्यान्वयन सहज बनाउने उद्देश्यले नगर शिक्षा समिति कार्यविधिको संशोधनमार्फत कानुनी तयारी पनि गरिएको जनाइएको छ।
घोषणा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतम, पूर्व नगरप्रमुख सप्तकाजी बुद्धाचार्य, शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख सबिता दंगाल, नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष सुरेश हुमागाईं, कांग्रेस उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कर्माचार्य, वडा अध्यक्ष विपिन लामा लगायतले स्थानीय नेतृत्व, विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको सहकार्यले मात्र दीगो उपलब्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
नगर शिक्षा शाखा निर्देशक प्रणयराज न्यौपानेका अनुसार नगर क्षेत्रका ७,६७७ बालबालिकामध्ये हाल ४५ जना मात्रै विद्यालयबाहिर रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको र बाँकीलाई भर्ना गर्न पहल भइरहेको जनाइएको छ। तथापि सामुदायिक विद्यालयहरूले अझै पनि भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, गाडी भाडा लगायतका शीर्षकमा रकम असुलेको गुनासो कार्यक्रममा उठाइएको थियो। जबकि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीले यस्ता शुल्क निषेध गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नियम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा रहेको छ।
पनौती नगरपालिकाको यो घोषणा केवल औपचारिकता नभई दीर्घकालीन शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्ब बनेको छ। समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय तहले संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्ने अभ्यासका रूपमा यो प्रयास अन्य पालिकाहरूका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाबाट एसइइमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुलाई नगद र प्रमाणपत्र प्विरदान गरेका थिए । साथै विभिन्न विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए।
