राेशी सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम
राेशी सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम

सभाका सदस्यहरु तथा अतिथि महानुभावहरु,

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्न संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक बनाई स्थानीय जनताको जनजीविकामा आमूल परिवर्तन गर्न आगामी आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी रोशीको शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई नियमन र व्यवस्थापन कार्यलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । संविधान प्रदत्त हक अधिकारसहित गठित यस गाउँपालिकाको जननिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न उपस्थित भएको छु ।

यस सुवर्ण अवसरमा सर्वप्रथम त नेपाली नागरिकहरुको सम्मान, स्वतन्त्रता तथा समानता जस्ता नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा शाहदत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण देशभक्त अमर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते र वेपत्ता नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु ।

गाउँपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र उपलब्ध रहेका सीमित साधन र श्रोतका बावजुद पनि सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीको विकास र सम्बृद्धिको तीब्र ईच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनतामा पलाएका आशा र भरोसालाई सम्वोधन गर्ने अर्जुनदृष्टिका साथ आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा मार्फत समग्र रोशी गाउँपालिकाबासी नागरिकहरु समक्ष राख्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु ।

हाम्रो विद्यमान परिवेश (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आदि) विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीबाट थलिएर माथि उठ्न लागेको अर्थतन्त्र पुनः रुस युक्रेन युद्ध र सोबाट विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको संकुचनले नेपाललाई समेत प्रभाव पारेको अवस्था विद्यमान नै छ। यसबाट संघीय सरकारको राजश्व परिचालनमा प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको रकममा संकुचन आएको छ ।

नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिदै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नती हुनै लाग्दा हरेक दिन २ हजार युवाहरू रोजगारीको खोजीमा नेपाल छोडेर विदेशिनु पर्ने अवस्थाले हामी सवैलाई गम्भीर बनाएको छ । आन्तरिक र बाह्य बसाइ सराइको तिब्रताले ग्रामीण बस्तीहरु सुनसान बनेका छन् । खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझिदै जाने र खाद्यान्न आयात गर्ने उपभोगमुखी संस्कृति हावी हुन पुगेको छ । यस सन्दर्भमा युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र गाउँघरको बसाइलाई आकर्षक बनाउने चुनौती हामीसँग छ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्दै तीब्र, दिगो, रोजगारमूलक र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा विकासको माध्यमबाट “संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारालाई साकार पार्न आधुनिक र प्रविधीमैत्री सुशासन
माध्यमद्वारा सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि हाम्रो गाउँपालिकामा स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइ सुशासनको अनुभूति जनमानसमा ल्याउन गाउँपालिकाको क्षमता विकास गर्न समेत अपरिहार्य छ । यसका लागि विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई सेवा प्रवाहमा ब्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका अवसर तथा चुनौती

विद्यमान अवसरहरू:

हाम्रा लागि देहाय बमोजिमका अवसरहरू रहेका छनः

१. संविधानतः अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भै २२ वटा एकल अधिकार सहित विविध

२. साझा अधिकार किटान हुनु  आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन, कानून, योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु ।

३. विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रष्ट हुनु।

४. गाउँपालिका भित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु ।

५. सबै वडामा सडक पूर्वाधारको पहुँच हुनु ।

६. सडक निर्माणमा भएको लगानीसँगै गाउँपालिकामा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच स्थापित हुनु

७. घरहरूको निर्माणमा भवन संहिता पालना हुने क्रम बढनु तथा नक्सापास गर्न नागरिकको आकर्षण बढ्नु ।

विद्यमान चुनौतीहरूः

हाम्रा सामु देहाय बमोजिमका चुनौतीहरू रहेका छन् :-

१. रोजगारउन्मुख सीपमूलक शिक्षाको विकास गर्नु,

२. बजारको सूचना कृषकलाई समयमा नै उपलब्ध गराउनु,

३. गुणस्तरीय बीउबिजन /मलखाद समयमा नै उपलब्ध गराउनु,

४. युवा जनशक्तिलाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित गर्नु,

५. व्यवसायिक कृषकको संख्या वृद्धि गर्नु,

६. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सीप युक्त युवाको सीप तथा पुँजीलाई उद्यम विकासमा उपयोग गर्नु,

७. निर्माण भएको पूर्वाधारको मर्मत संभार पद्धतिको विकास गर्नु,

८. सडक लगायतका पूर्वाधारको उपयोग योजना, डिजाइन तथा ड्रइङ विना गरिने सडक तथा अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणको कार्यलाई रोक्नु,

९. भिरालो ठाउँ, बाढी पहिरो तथा डुवान लगायतका प्रकोपको उच्च जोखिम भएका बस्तीमा भवन निर्माण कार्यलाई रोक्नु,

१०. अव्यवस्थित बस्ती बिस्तारको क्रम रोक्नु तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नु,

११. वैज्ञानिक, जलवायु उत्थानशिल तथा व्यवहारिक एवम् उपयुक्त भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू
गर्नु,

१२. सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्ति र व्यवस्थित गर्नु,

१३. प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थको मापदण्ड अवलम्बन नगरी अत्यधिक दोहन रोक्नु, १४. विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकामा निर्माण भएका पूर्वाधारका संरचना (पूँजीगत सम्पति) को लगत तयार गर्नु,

१४. ल्यांकन गर्नु तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना (Asset Management Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु।

नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू

नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आवधिक, वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान, राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८, नेपालको संविधान, २०७२, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, नियमावली, २०७७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विद्यमान राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीतिहरु, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७, दिगो विकास लक्ष्य २०१६-२०३०, राष्ट्रिय तथा प्रदेश सरकारको मार्ग निर्देशन, रोशी गाउँपालिकाको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६), राजस्व सुधार कार्ययोजना(२०८१/८२-८५/८६), शिक्षा नीति, २०८० यातायात गुरुयोजना, पर्यटन गुरुयोजना, WASH PLAN, डिजिटल भिलेज प्रोफाइल, गाउँपालिकाको क्षेत्रगत नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरु, नेपाल सरकारको सोह्रौं योजनाको मूलभूत पक्षहरू लगायत विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

सोह्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य २०३० को मार्गचित्र, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

विकास र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरुले स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अगुवाई गर्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानुनी ढाँचा भित्र आबद्ध गराउने हो। आम नागरिकहरुले साथ, सहयोग र सुझाव दिने हो । जनसहभागीता एवं जनपरिचालनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कायम गरेको इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, गुणस्तरीयता एवं स्वच्छतायुक्त जनसहभागीता सुनिश्चित हुनेछ ।

गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O & M) लाई अद्यावधिक तथा अध्ययन गरी छरितो एवं चुस्त संगठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालु खर्चलाई मितब्ययी बनाइनेछ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा बिकेन्द्रित तुल्याउदै पूँजीगत खर्च बढाउने नीति लिइएको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ।

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा समृद्ध, समावेशी, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वावलम्बी र सुशासित समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । जनताको मौलिक अधिकार, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई जोड दिइनेछ ।

चालु आ.व. को हालसम्मका प्रमुख उपलब्धिहरुको संक्षिप्त विवरण

पूर्वाधार विक

चालु आ.व. २०८०/८१ को हालसम्म यस गाउँपालिकामा १.०५५ कि.मि. पक्की सडक, १ कि.मि. वाटो ढलान, ३.३२ कि.मि. बाटो ग्राभेल, १.३९ कि.मि बाटो सोलिङ, ४.२ कि.मि पक्की नाली निर्माण भएको छ ।

गाउँपालिकाको सबै वडामा सडकको पहुँच पुगेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न बस्ती र पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा समेत सर्वयाम गाडी चल्ने सडक पूर्वाधार विस्तार भएको छ। गाउँपालिकाबाट अन्य पालिका तथा प्रमुख राजमार्गसम्मको सडक पहुँचलाई सुदृढ बनाइएको छ । गाउँपालिकाभित्र १२६ वटा नयाँ खानेपानीको धारा जडान गरी खानेपानीको पहुँच बढाइएको छ ।

सामाजिक विकास

गाउँपालिकामा रहेको १० शैय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ कारोबार आदिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको छ। गाउँपालिका भित्रका ६० वर्ष नाघेका १६१८ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । विकासका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा युवाहरूको संलग्नता बढेको छ । युवाहरूको खेलकुदमा संलग्नता बढाउनका लागि खेलकुद मैदान तथा खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन।

आर्थिक विकास

कृषि सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्पेरित गरिएको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । रोजगारी सृजना गर्न गाउँपालिकाभित्र रहेको श्रम शक्तिको लगत तयार गरि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ।

वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन

गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। वन, वनस्पती, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी यसबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा, जडिवुटी, हरित उद्यम र पर्यापर्यटनको विस्तार गरिएको छ । गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक वनको उपयोग र संरक्षणसहितको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अभ्यासहरू प्रारम्भ गरिएको छ। दिगो फोहर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्य थालनी भएको छ ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास

गाउँपालिकाले आ.व. २०८०/८१ मा ३ वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसै गरी व्यवस्थित यातायात र सडक पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक यातायात गुरूयोजना तर्जुमा गरेको छ। यस गाउँपालिकाले गत आ.व. को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ६९.५ अंक, सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRRAP) मा ७२ अंक र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा ७२.३९ अङ्क प्राप्त गरेको छ साथै महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको बेरुजु अंक ०.२२% रहेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो आवधिक योजना, राजश्व सुधार कार्ययोजना, गाउँपालिकाको डिजिटल भिलेज प्रोफाइल स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

गाउँसभाका सदस्य तथा अतिथि महानुभावहरु,

अब, म यस गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु गर्न गइरहेको छु। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सोचः

“समृद्ध रोशी; जनता खुसी”

लक्ष्यः मानव विकास तथा सुशासन सहितको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने ।

उदेश्यः

१. उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नु,

२. स्वस्थ र सक्षम नागरिक विकास गर्नु,

३. गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नु,

४. विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्नु,

५. सुशासन कायम गर्नु ।

अब म गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विषय क्षेत्रगत वार्षिक नीति तथा
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।

विषय क्षेत्रगत नीतिहरुः

पूर्वाधार विकास (भवन, आवास, बस्ती तथा शहरी विकास, सडक, पुल, तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा, सूचना तथा सञ्चार):

६. सडक गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।

७. रोशी गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको चौकीडाँडा खहरेपाँगु सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई आगामी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने छ।

८. रोशी गाउँपालिकाले संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अन्तरपालिका स्तरीय सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने छ ।

९. प्रत्येक वडा केन्द्र जोड्ने सडकलाई सर्वयाम सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।

१०.गाउँपालिकाको भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनमा जोड दिईनेछ ।

११. प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी सडक विस्तार सँगै सडक पुल निर्माणलाई प्राथिमकता दिइनेछ ।

१२.गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३.संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको रोशी करिडोरको ग्रामीण क्षेत्रमा थोपा सिंचाई र कुलो सिंचाई आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१४.गाउँपालिकाको प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीकरणको स्तरोन्नति गर्दै ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याईनेछ।

१५.गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१६.सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति नभएको अवस्थामा पनि सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१७.रोशी गाउँपालिकाभित्रको सवै भूभागमा टेलिफोन नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराउन र सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित तह र निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

१८.गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विगत देखि निर्माणाधिन तथा अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न क्रमागत रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

१९.घर निर्माण गर्नु पूर्व नागरिकलाई घरको आवश्यकता, घरको लागत, मापदण्ड र उपयोग सम्बन्धमा निःशुल्क प्राविधिक परामर्श दिइनेछ।

२०.गाउँपालिकाको गुरुयोजनाको रुपमा रहेको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

२१.प्राथमिकताको आधारमा स्रोतको विनियोजन तथा सुनिश्चितताका लागि पालिका स्तरिय आयोजना बैंक स्थापना कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।

२२.गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बनेका संस्थागत, सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनहरुलाई संचालनको व्यवस्था मिलाई करको दायरामा ल्याइनेछ।

२३.आधुनिक तथा एकीकृत शहरी बस्ती विकास योजना निर्माण गर्न गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।

२४. संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावकारी सम्पति व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Asset Management Information System) तयार गरी लागु गरिनेछ।

२५.स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई प्रवर्धन गर्न WASH PLAN लाई संघ, प्रदेश र अन्य संघसंस्थासँग साझेदारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

सामाजिक विकास (स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाई, युवा, खेलकुद तथा नवप्रवर्तन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण)

१. गाउँपालिका भित्रका ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिककाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२. मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि “सुत्केरी आमा पोषिलो खाना”, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुत्केरी घरभेट र ग्रामीण भिडियो एक्स-रे कार्यक्रमका अतिरिक्त बालबचाउ कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

३. सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सरसफाइ प्रवर्धनको लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

४. स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र जनचेतनाको लागि निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ ।

५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ।

६. सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुप्रति जनविश्वास कमजोर भई निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।

७. गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको १० शैयाको अस्पताल तथा आधारभुत स्वास्थ्य इकाईको निर्माण कार्यलाई आगामी १ बर्ष भित्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सवै माध्यमिक विद्यालयहरु (११-१२ समेत) मा प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

९. नसर्ने रोग तथा मानसिक रोग रोकथाम तथा उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ।

१०.नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउन स्वास्थ्य महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

११.निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आधारभुत औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाइनेछ।

१२.नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चिकित्सकीय र प्रयोगशाला सेवा तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा स्तरोन्नति गरी रोकथाम, निदान र पुनर्स्थापन सेवालाई सहज र नियमित बनाइनेछ ।

१३. नागरिकहरुलाई मृगौला, मुटु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगको निःशुल्क जाँच र उपचारको प्रबन्ध मिलाइने छ ।

१४.सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१५.नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरी रक्त सञ्चार सेवालाई सहज तुल्याइनेछ ।

१६.आर्थिक रुपमा अति विपन्न गाउँपालिकाबासीहरुको स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि अस्पतालसम्म ल्याउन-लैजान नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवाको प्रवन्ध मिलाइनेछ।

१७.गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने परम्परागत औषधीजन्य वनस्पतिको संरक्षण, खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधनका कार्यहरु संचालन गरिनेछ ।

१८.महिला स्वयंसेविकाहरुलाई क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ।
१९.स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्यको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२०. सीपमूलक व्यवसायिक कार्यक्रम र क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरी महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ।

२१.बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको लागि बालमैत्री स्थानीय शासनमा जोड दिइनेछ।

२२.अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रकृति अनुसार आय आर्जनको कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ ।

२३.ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रति हुने दुर्व्यवहार र अवहेलना जस्ता कार्यलाई न्युनिकरणका लागि श्रवण कुमार पुरस्कारको नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ।

२४.गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वेवारिसे नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गरी सडक मानव मुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ।

२५.“हिंसा मुक्त गाउँपालिका; हाम्रो पहिचान” अभियान संचालन गरी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीति लिइनेछ । पारिवारिक हिंसाद्वारा पिडितको संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२६.आगामी आ.व. देखि गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक उत्तरदायि बजेटको प्रभावकारीमा जोड दिईनेछ ।

२७.महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाद्वारा प्रवर्द्धित व्यवसायमा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ।

२८.गर्भवती महिलाहरुको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र नवजात शिशुको लागि पोषण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२९.बालबालिकालाई संगठित गरी परिचालन गर्न गाउँपालिका तथा वडास्तरीय बाल संजाललाई सक्रिय बनाईनेछ।

३०.बालविकास केन्द्रहरुको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी बालमैत्री बालविकास केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ।

३१.लोपोन्मुख जातिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।

३२ रोशी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा
प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।

३३.लैगिंक हिंसा, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा लगायतका सामाजिक विकृति रोकथाम तथा न्युनिकरणमा
जोड दिइनेछ।

३४.खानेपानीको एकीकृत व्यवस्थापन र वितरणको लागि “एक घर एक धारा कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइनेछ।

३५.शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

३६.विद्यालय शासनमा विकेन्द्रीकरण नीति अबलम्वन गर्न र विद्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्न नियमित रुपमा क्षेत्रगत प्रधानाध्यापक बैठक तथा गोष्ठी संचालन गरिनेछ।

३७.शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेशामा व्यावसायिकता विकास गर्न पेसागत विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

३८.विद्यार्थीको शारिरिक तथा संवेगात्मक विकासमा सहयोग गर्न आधारभूत र माध्यमिक तह स्तरीय विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ ।

३९.विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धीहरुको मापन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा तथा विद्यालयस्तरीय परीक्षालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित रुमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

४०. विद्यालय शिक्षामा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययीता प्रवर्द्धन गर्न विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक, सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दै भौगोलिक तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयको पुनःसंरचना र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

४१.प्रारम्भिक साक्षरता र गणित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।

४२.स्थानीय पाठ्यक्रम तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तथा
मातृभाषा शिक्षा पाठ्यसामग्रीको समयानुकुल संशोधन तथा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

४३.गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका शैक्षिक गतिविधिहरुलाई सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४४.विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउन
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड एवं अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

४५. संघ, प्रदेश तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा नियमित रुपमा संचालन भई शुन्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयहरुलाई प्रदान गरिएको शिक्षण अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

४६.शिक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै वालवालिकाहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधान प्रदत्त नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गर्दै
लगिनेछ।

४७.गाउँपालिकाभित्रको विद्यमान शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यालयको भौगोलिक आधार तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी मिलानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

४८. संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला/पुस्तकालय/ सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाको सुनिश्चितता गर्दै क्रमश आधारभूत तहमा समेत विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

४९.विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यापक बीच कार्यसम्पादन करार गरी प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु बीच आवधिक कार्यसम्पादन करार गर्न विद्यालयहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।

५०.संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरी पहुँच, समन्याय र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालयहरुको स्थापना र समायोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५१.विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्न विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकलाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिएको प्र.अ प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईनेछ ।

५२.गाउँपालिका भित्रका विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने रणनीतिलाई अवलम्वन गर्दै
मागमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विद्यालयलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

५३.गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका युवाहरुको सीप, क्षमता विकास तथा उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्न पालिका स्तरीय युवा संजाल गठन गरी परिचालन गरिनेछ।

आर्थिक विकास (कृषि तथा भूमि व्यवस्था, सिंचाई, पशुपन्छी, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सम्पदा, संस्कृति तथा पर्यटन, श्रम तथा रोजगारी)

१. उच्च मूल्यका फलफुल, तरकारी तथा अन्नबालीहरुको पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरी उक्त स्थानहरुमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२. रैथाने बालीहरुको विउ संरक्षण, खेती विस्तार र बजारीकरणको लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइ गाउँपालिका भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुलाई स्थानीय परिकारको ब्राण्डको रुपमा स्थानीय खाना उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ।

३. कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित तुल्याउदै व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

४. गाउँपालिका भित्रका कृषकहरुको खण्डिकृत तथा वर्गिकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्न किसान सुचीकरण कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

५. व्यावसायिक तरकारी उत्पादनको लागि करेसावारी, बगरखेती, करार खेतीको लागि तालिम, प्रविधि र लगानीको व्यवस्थासहितको कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

६. तरकारी, फलफुल तथा अन्नबालीहरुको पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरी पकेट क्षेत्रहरुमा व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

७. कृषक तथा युवा उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक वडामा लगानीका लागि ब्याज अनुदानको व्यवस्था मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

८. कृषि विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्तिमा जोड दिई प्रबिधिको प्रयोग मार्फत किसानलाई तत्काल सेवा प्रवाहको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

९. माटो परीक्षण शिविर संचालन कार्यलाई निरन्तरता दिई माटोको अम्लियपन सुधारको लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ।

१०. आधुनिक तरीकाले कृषि उत्पादन गर्न उन्नत जातको बीउ विजन, कृषि औजार र सामग्रीहरु लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।

११.कृषि उपज संकलन, संरक्षण र प्रवर्धनको लागि शीत भण्डार तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

१२.पालिका क्षेत्रको सीमा नाकामा पशुजन्य महामारी भित्रिन नदिन चेकजाँच सहितको प्रभावकारी पशु क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईनेछ ।

१३.व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न पशुजन्य रोगको रोकथाम तथा उपचारमा विशेष जोड दिइनेछ।

१४.पशुपालनको क्षेत्रमा रहेका जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न “एक घर; एक पशु बीमा कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ।

१५.दुध तथा मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाको धरातलीय क्षेत्र अनुकुल बाख्रा, गाईभैसी लगायतका पशुहरुमा नश्ल सुधारसहित व्यवसायिक पशु पालनमा जोड दिइनेछ ।

१६.पशुजन्य रोगको पहिचान तथा निदान गर्नका लागि संघीय सरकार र गाउँपालिकाको समन्वयमा आधारभूत प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।

१७.गाउँपालिका र संघीय सरकारको साझेदारीमा “एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र ” कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

१८.लघु उद्यमीहरुलाई साना व्यवसाय स्थापना गर्न व्यवसायिक परामर्शको लागि आवश्यक सहजिकरण गरिनुका साथै सर्वसुलभ तरिकाबाट लघु उद्यम कर्जा उपलब्धताको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

१९.साना व्यवसाय संञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायिक योजना (स्कीम) तयार गरी व्यवसाय स्थापना तथा दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ ।

२०. गाउँपालिकाको आन्तरिक आयलाई सुदृढ गर्न व्यवसाय दर्ता र नविकरण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ ।

२१.“सीप सिकौं; उद्यमी बनौं” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन लघुउद्यम विकास कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिइनेछ।

२२.गाउँपालिकालाई खुल्ला वहुसाँस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणमा वहुसांस्कृतिक पहिचान र मौलिकता झल्किने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला जस्ता बहुल सम्पदा निर्माण गर्न जोड दिइनेछ ।

२३.पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना, २०८१ का आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

२४.पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धनको लागि घ्याङ्लेक, चैतेपानी, गोदावरी, कुण्डचौर, भूमेचुली,
बज्रदेव चुली, पाँचकन्या, ताराखसे, हात्तीआहाल लगायतका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।

२५.अन्तर गाउँपालिका सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुका असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।

२६.पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि ताराखसे लेकदेखि घ्याङडाँडासम्मको पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण कार्य अगाडी बढाउन पहल गरिनेछ ।

२७.रोशी गाउँपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको तीनधारे झरना, भूमेचुली भ्यु टावर र डम्फु जीवन्त संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राइने नीति लिइनेछ ।

२८.तीनधारे झरना, सुँगुरे, चैतेपानी हुँदै घ्याङलेक जोड्ने पर्यटकीय चक्रपथ निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२९.सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

३०.गाउँपालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह, निजी फर्म र सहकारीहरुको दर्ता तथा कार्य क्षेत्र अनुमति जस्ता विषयहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइनेछ ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन (वन तथा भू-संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला )

१. खानेपानीको जटिलतम समस्याको तत्कालिन, आपतकालिन र दीर्घकालिन समाधानका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी तथा योजना तयार गरी खानेपानीको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।

२. जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका भूमिगत पानीका मूलहरू, जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै ती श्रोतहरुबाट खानेपानी आपूर्तिको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

३. विभिन्न खोला, नदी तथा अन्य स्रोतबाट खानेपानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

४. पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरुले वातावरणमा पार्ने असर न्युनीकरणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

५. खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा वनको संरक्षण र सुधार गरी जल, जमिन तथा वातावरणको संरक्षण र जीविकोपार्जनको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ ।

६. ऐतिहासिक, पुरातात्विक पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारको संरक्षण र नदी नियन्त्रण गरी जल, जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।

७. विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सो अनुसार विपद पुर्व तयारी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

८. ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अनाधिकृत दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ।

९. भूकम्पीय जोखिम न्युनिकरणका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

१०.गाउँपालिकाको विपद् जोखिम नक्साङ्कनको आधारमा विशिष्ट प्रकृतिका विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा पुनर्उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।

११.राजमार्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने दुर्घटना तथा विपदलाई न्युनिकरण गर्न राजमार्ग सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

१२.रोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खाली जग्गा जमिनमा वृक्षारोपण मार्फत प्राकृतिक सुन्दरता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।

१३.स्थानीय विकास निर्माणका गतिविधिहरु संचालन गर्दा जलवायु अनुकुलनता प्रवर्धन गर्ने नीति
अवलम्बन गरिनेछ।

१४. जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१५.राजमार्ग आसपास तथा बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको लागि अन्तरपालिकासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१६.विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुका साथै गाउँपालिकामा आपतकालीन उद्धार तथा राहत कोष र सामग्रीको थप व्यवस्था मिलाइनेछ।

१७. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक प्रकोप पिडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनमा जोड दिइनेछ।

१८.वातावरण मैत्री उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्य अगाडी बढाइनेछ ।

‘सुशासन तथा संस्थागत विकास (नीति, कानून, न्याय तथा सुशासन, सङ्गठनात्मक विकास, मानव संसाधन तथा सेवा प्रवाह, स्रोत परिचालन, तथ्याङ्क प्रणाली र योजना व्यवस्थापन)

१. गाउँपालिकाको नीति तथा योजना निर्माणमा गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइलसँग आवद्ध गरिनेछ।

२. आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा बाँकी बक्यौता, पेश्की, बेरुजु लगत विवरण अद्यावधिक गरी कडाइका साथ असुल उपर एवम् फछ्र्यौट गर्ने कार्य अगाडी बढाइनेछ ।

३. प्रत्येक महिनाको आय / व्ययको विवरण गाउँपालिकाको सूचनापाटी तथा वेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ।

४. गाउँपालिका कार्यालयको मानव संशाधन पर्याप्त नभएको क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई सहजकर्ता वा विशेषज्ञको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

५. नगर विकास कोषसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

६. जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।

७. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा र विकास निर्माणमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा ढिलासुस्तीमा शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ । उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडा कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थानहरुमा गाउँपालिकाको तर्फबाट सि.सि.टि.भि र सुझाव पेटिकाहरु राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईनेछ ।

८. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने योजना, लेखा, नक्सा, राजश्व लगायत सबै सेवाहरुमा सफ्टवेयर निर्माण गरी कागज विहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा जोड दिइनेछ ।

९. प्रशासन संयन्त्रको उत्प्रेरणा प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको परिपुरकका रुपमा खाजा भत्ता, पर्यटन भ्रमण काज लगायत अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

१०. आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनमा उपभोक्ताहरुलाई समेत संलग्न गराइनेछ ।

११. गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न खोज तथा अध्ययन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१२. विपन्न र न्यून आय भएका घर परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।

१३.सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमानयोग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) पद्धति प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१४. रोशीका नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी जानकारी दिन तथा कानूनी सचेतना अविवृद्धि गर्न निःशुल्क न्यायिक तथा कानूनी परामर्श सेवालाई निरन्तरता दिईनेछ ।

१५.कानूनी साक्षरतालाई प्रबर्धन गर्न र समुदायको समस्या समुदायमै समाधान गर्न कानूनी समस्या सामाधानका लागि कानूनी घुम्ति शिविर (Free legal outreach camp) संचालन गरिनेछ।

१६. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी लिखत (Legal Drifting) तालिम संचालन गरी मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवद्धिमा जोड दिईनेछ ।

१७. कानूनी शासनको प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्न युवा विद्यार्थी तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारी बिच कानूनी साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१८.मेलमिलापकेन्द्रहरु वडा कार्यालयवाटै संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

१९.मेलमिलाप कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।

२०.राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना (२०८१/८२-८५/८६) लाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२१.दलित समुदायको जिवनस्तरमा सुधार गर्न आय आर्जन र दक्षता अभिवृद्धि मार्फत दलित उत्थानको लागि पालिका तथा वडास्तरमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

२२.आन्तरिक आयका स्रोतहरूको सम्भाब्यता अध्ययन, राजश्व बाँडफाँड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, तथा गै.स.स.को स्रोत परिचालनको लागि स्थानीय सरोकारवाला, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका निकाय तथा गै.स.स. र विकास साझेदारसँग परामर्श, समन्वय, र साझेदारी गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको आधारमा निरन्तरता दिईनेछ ।

२३.करको दरलाई न्यूनतम गर्दै दायरा विस्तार गरी प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गर्न नागरिकहरु बिच रहेको असमानता न्यूनिकरण गर्दै लगिनेछ।

२४.वडा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी घर बहाल करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न घरधनी र वहालमा रहनेहरुको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

२५.विगतदेखि लिज वा बहालमा लगाइएका गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका संरचनाहरुको हाल प्रचलित बजार दर समेतलाई आधार मानी बहाल कर पुनरावलोकन गरिनेछ ।

२६.गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका परम्परागत मूलाधार संरक्षण गर्न जलसम्बन्धी स्रोत नक्सालाई विभिन्न निकायको साझेदारीमा संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

२७. करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट करदाताहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ ।

२८.आवधिक रुपमा सम्पादन भएका काम कारवाहीलाई मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२९.राजस्व प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री तुल्यान करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

३०.करदाताको कर लगतलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न, करदातालाई कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न डिजीटल कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।

३१.सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन जस्ता नागरिक उत्तरदायी संयन्त्रहरुको क्रियाशीलता बढाईनेछ।

३२.गाउँपालिकाको संगठन संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र कार्यमूलक बनाउन संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

३३.सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धी र सेवामुलक बनाई कर्मचारीको मनोबल बढाउन कार्यसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरी पुरष्कृत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

३४.सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न शाखारहित बैङ्किङ सेवा मार्फत वडामै वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ।

३५.गाउँपालिका र वडाको सीमाना व्यवस्थापन गर्न अन्तर वडा र अन्तरपालिकासँग समन्वय र
सहकार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

३६. घरको नक्सा पासको लागि दलित महिला तथा पुरुषको नाममा घर नक्सा पास गर्दा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।

गाउँ सभाका सदस्यहरु,

अन्त्यमा आगामी आ. व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अवसरमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीहरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु, अहोरात्र खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुखहरु तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, शिक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।

रोशीको जय होस्

धन्यवाद ।

दिनेश लामा

अध्यक्ष

१० आषाढ, २०८१