उषा लामा
काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै यातायात मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । यो आन्दलोलनमा यातायात व्यवसायीहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रुपमा ३ फागुनसम्म माग पुरा नभए सार्वजनिक यातायात सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनीसहित अहिले विभिन्न स्थानहरुमा कोणसभाहरु गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी ऐन विपरीत चल्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक भएको मजदुहरुले बताए ।
चालकको लाइसेन्स गैरकानुनी निलम्बन गरिएको छ । जरिबाना रकम उच्च बनाइएको छ । प्रदूषण जाँचमा ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवानाको त्रास फैलाइएको छ,’ यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई भन्छन्, ‘श्रमिक आतंकित छन्, लगानीकर्ता असुरक्षित छन्, यातायात सेवा भरपर्दो र सुलभ छैन । त्यसैले हामी आन्दोलित भएका हौं । ’
समस्या समाधानका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर, सुनुवाइ नभएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फेरि दश बुँदे मागपत्र बुझाएर संगठनहरु, व्यवसायीहरु, स्वरोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको राईले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरी श्रम र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, छुट्टै यातायात मन्त्रालय व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुस्त अनि भ्रष्ट यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्दै यातायात व्यवस्थापन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि मजदुरहरुको माग छ ।
ट्राफिक प्रहरीको सडक आतंक बन्द गर्दै, कानुनको पालना गर्न, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्न र ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतीको भण्डाफोर गर्न र जरिवानालाई कानुनसम्मत गर्दै ट्राफिक प्रहरीको अन्यायिक रकम असुली बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । चेकजाँचका नाममा रुटमा श्रमिकलाई दिइने प्रशासनिक हैरानी अन्त्य गर्नुपर्ने, पार्किङसहित पिक एण्ड ड्रपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्र्ने, एडभान्स ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गर्दै पुरानो प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ बनाएर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सडक सुशासन कायम गर्न, श्रम बजारमा विदेशी हस्तक्षेप सदाका लागि अन्त्य गर्न, सवारीसाधनको आयु तोकेर स्वरोजगारलाई विस्थापित गर्ने नीति खारेज गर्न, सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र गणस्तरीय यातायात सेवा सुरुवात गर्न, यातायात श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन र नीति निर्माणमा यातायात श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्न पनि यस्तो आन्दोलन थालिएको राईले बताए ।
