कठमाडौं । फागनु १६ भित्र एमसीसी जसरी पनि पास गर्न कांग्रेस एमालेले अघोषित सहकार्य गरेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाएरै भए पनि एमसीसी पास गर्ने योजनामा कांग्रेस एमाले अघि बढेको एक उच्चस्तरीय स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसको लागि चाहिने दुई तिहाईको लागि भित्रभित्रै पहल भइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
यसैक्रममा सत्ताबाट बाहिरिएको ७ महिनापछि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई नहटाए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको छ । आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा सभामुखले निर्णय सच्याउनुपर्ने नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । छलफलमा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पोखरेल सहभागी थिए ।
दलले कारबाही गरेकालाई राखेर संसद् चलाउने कुरामा हाम्रो असहमति छ , त्यो चिज नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, उनले भने । सदनमा प्रतिपक्षीको उपस्थिति गराउन सत्ता पक्षले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।
अग्नी सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएको माघ १२ गते दुई वर्ष पुग्यो । कोरोना महामारी र प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण उनले सभामुखको आसनबाट धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
केही समययता भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले)सँग मिलेर उनलाई हटाउने प्रयास थालेको चर्चा चलिरहेको छ । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ । त्यसमा अवरोधक देखिएका सापकोटालाई उनीहरुले हटाउन खोजेका छन् । एमालेले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैले सदन खुलाउन कांग्रेसले एमालेको माग पूरा गर्ने प्रयत्नस्वरुप सभामुख हटाउने चर्चा चलिरहेको छ ।
जारी अधिवेशनअन्तर्गत माघ १६ गते पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएलगत्तै माघ २६ सम्मका लागि बैठक स्थगित भयो । बैठक सार्नुको पछाडि सभामुखले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन नदिने अभिप्राय राखेको भन्दै एमसीसीका पक्षधरहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी व्यापक महत्वको विषय भएकाले दलहरुबीच सहमति भए त्यसलाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
एमसिसि उपाध्यक्ष सुमारको खुलासापछि एमसीसी संशोधनको च्याप्टर क्लोज
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता जसरी पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराइछाड्न अमेरिकाले यहाँका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब बढाइरहेको छ । यहाँका सत्तारुढ दलहरु खासगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रले संशोधनसहित एमसीसी पास गर्ने र पछिल्लो चरणमा त्यसै अनुसारको सहमति भएको चर्चा चलिरहँदा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नरहेको कुरा पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अप्रेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारेकी हुन् । बरु सुमारले फागुन १६ सम्ममा एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित रुपमा नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको खुलासा गरेकी छिन् ।
एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट शुक्रबार एक नेपाली दैनिकसँग भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले भनेकि छन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फ्रेवअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।
नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार माघ २१ मा एमसीसीले पत्र समेत पठाएको जानकारी पनि उनले दिएकी छन् ।
उनले यो पनि खुलासा गरेकी छिन कि ‘उहाँहरू (देउवा प्रचण्ड)को प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।
निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ ।
एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट बहस भइरहे पनि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने पनि उनले प्रस्ट पारेकी छिन् ।
संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत विवाद चर्किएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।
देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उनीहरूबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन् ।
पछिल्लोपटक एमसीसीको विषयमा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाइएको छ भने अर्काेतिर अमेरिकाका लागि नयाँ नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीमार्फत एमसीसीका तर्फबाट दुईजना, एमसीसीका विरोधी पक्षका २ जना र एकजना मध्यस्थकर्ता गरी पाँच जनाको टोली बनाएर एमसीसीमा सहमति खोज्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको प्रचार गराइएको थियो । विवादित केही बुँदाहरु संशोधन गरेर जानेमा देउवाले समेत सहमति जनाएको चर्चा चलिरहँदा सुमारको एमसीसीमा संशोधन गर्न नसकिने भनाइले अब एमसीसी संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
