काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन टुंगिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबारबाट शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने छन् । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्किने बाचा गरेका शिक्षकहरूको हातमा तत्कालै ऐन त परेन, तर हात खाली पनि फर्किनु परेन । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै हात नपरे पनि शिक्षकहरू सेवा–सुविधा हातहाती लिएर फर्किने भएका छन् ।
सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले भने - सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित गर्यो ।
त्यो सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश छैन । आफ्नो मुख्य मागमा भने शिक्षकहरूले उधारोमा सहमति गरेका छन् ।
यद्यपि, शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका छन् ।
‘५३ वर्ष पुरानो ऐन राज्यले टालटुल गरेर चलाएको थियो । अब नयाँ ऐन आउने सुनिश्चतता भएको छ । नयाँ विद्यालय श्क्षिा ऐन २०८२ जारी गर्न आगामी १५ असारसम्मको सयम तोकिएको छ । अलिकति भाका राख्नु पर्यो । ऐन ल्याउने प्रक्रियामा समय लाग्ने भएर हो,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यसपटक १ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि ऐन जारी हुने सुनिश्चतता भएको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘संविधान बनेको यतिका समय हुँदा पनि ऐन बनेको थिएन । अब ऐन आउने भयो । यो ठूलो उपलब्धि हो,’ पराजुलीले भनिन् ।
सात बुदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको हो । त्यसका लागि शिक्षामन्त्री पन्तले निर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई धन्यवाद दिए ।
यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेलाका सरकार र महासंघबीच सम्झौताहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले यसपटकको सहमति महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गराउन अन्तिमसम्म बल गरिरह्यो र सफल पनि भयो । यसलाई शिक्षकहरूले हाताहाती उपलब्धि मानेका हुन् ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
