काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजनामा भक्तपुरमा सुरु भएको कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न वक्ताहरूले महिला सहभागिता, पेशागत चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा धारणा राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला अधिकार र न्याय प्रणालीभित्रको संरचनात्मक असमानतामाथि स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाइन्। उनले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा परम्परागत संकुचित बुझाइ तोड्दै कानुनी व्याख्यालाई फराकिलो बनाउने आवश्यकता औँल्याइन्। “बलात्कार शरीरको कुनै एक भागमा सीमित हुने विषय होइन, यसलाई व्यापक रूपमा बुझेर अप्राकृतिक यौन हिंसालाई समेत कानुनी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने दिशामा काम भएको छ,” उनले भनिन्।
मल्लले महिलालाई ‘कमजोर’ वा ‘झोले’ का रूपमा हेर्ने मानसिकता अझै समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै महिलाको श्रम र क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइने तर पुरुषप्रति त्यस्तो व्यवहार नहुने दोहोरो मापदण्ड अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। उनले प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाले आफूलाई प्रमाणित गर्न बारम्बार परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै पेशागत निरन्तरता कायम गर्न महिलामैत्री संरचना र नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। साथै, न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक संरचना र समूहभित्र महिलाको अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बागमती प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले न्यायिक प्रणालीलाई लैङ्गिक रूपमा संवेदनशील बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले महिलामाथि रहेका संरचनात्मक अवरोध हटाउन राज्य, न्यायिक निकाय र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले महिला कानुन व्यवसायीहरूले पेशागत अभ्यासमा टिकिरहन सामाजिक तथा पारिवारिक दबाब र चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको बताइन्। उनले सुरक्षित कार्य वातावरण, समान अवसर र पेशागत सम्मान सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष बिजय मिश्रले महिला कानुन व्यवसायीहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै सम्मेलनबाट ठोस निष्कर्षसहित घोषणापत्र आउने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल बार एशोसिएशनकी निवर्तमान महासचिव अन्जिता खनालले महिला कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत अभ्यास (regular practice) मा देखिएका चुनौतीबारे प्रश्न उठाइन्। उनले “महिला कानुन व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दो भए पनि नियमित अभ्यासमा किन कमी देखिएको छ?” भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।
खनालले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महिलाले केवल महिला भएकै कारण अतिरिक्त चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीमा वास्तविक समावेशिता कति छ भन्ने प्रश्न उठाइन्। उनले कानुन व्यवसायमा करिब ५१ प्रतिशत महिला संलग्न रहे पनि नियमित अभ्यास गर्ने दर न्यून हुनु चिन्ताको विषय भएको बताइन्।
कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य भक्तपुर जिल्ला अदालत बारकी निर्मला सुवालले राख्दै सम्मेलनले महिला कानुन व्यवसायीहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र सशक्तिकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिरबाट प्रभातफेरी सुरु भई ख्वप बैंक्वैट, नगरकोट रोडमा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले महिला कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका सुदृढ गर्दै न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समाज/राजनीति
महिला कानुन व्यवसायी सम्मेलन: पेशागत समानता र समावेशितामा जोड
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार