काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व लडाकूको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । तर यो विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको उनले बताए ।
संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व लडाकू शिविरको भौतिक पूर्वाधार र रासन पानीका लागि दिएको सम्पूर्ण रकमको अडिट रेकर्ड नै रहेको बताए । उनले अघि भने, ‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले रुजु गरिसकेको यो विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा म आफैं अश्चर्यमा परेको छु ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो देशको एक इन्च भूमि पनि छाड्न नसक्ने र छिमेकीको भूमि पनि नचाहिने धारणा राखिने बताएका छन् ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तको प्रश्नको जवाफमा उनले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याको बारेमा कुरा गर्ने बताए ।
‘हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौँ । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन चाहिँदैन, प्रचण्डले भने, ‘यो नीतिअन्तर्गत सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन हामी एकमत नै छौँ । त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय हित, एकता अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता र भ्रम पर्न नदिने बताए ।
अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गरिने बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी देवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो ।
‘‘सरकारी एवम् सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ ।, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘साथै विद्यालयहरूको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ । यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने ब्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आ.व. २०७९र८० को पहिलो नौ महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको छ । अध्ययनको आधारमा मल कारखाना स्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडी बढाइने जानकारी सदनलाई दिन चाहन्छु ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरु पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका हुन् ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जानकारी गराए । उनले यस विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति प्रयास गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरु बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशिल छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ,’उनले भने, ‘र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ । मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिइ उचित निष्कर्षमा पु¥याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी भएको बताएका थिए ।
