स्काठमाडौं । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अनुसारको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तह रिक्त नहुने गरी एकै चरणमा चुनाव गर्ने मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनको अन्यौलता टरेको छ ।
वैशाख ३० गते ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एकैपटक ३५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिका लागि चुनाव हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार एमालेबाट १४ हजार ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। जसमा स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष २९४, उपप्रमुख ३३१, वडा अध्यक्ष २५६० र वडा सदस्य १० हजार ९ सय १२ जना एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रसँग स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसबाट ११ हजार ४ सय ५४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसले २६६ प्रमुख, २२३ उपप्रमुख, २२८६ वडा अध्यक्ष र ८ हजार ६ सय ७९ वडा सदस्य जितेको थियो। कांग्रेसले स्थानीय तहको ३२.५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो।
२०७४ सालमा कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको थियो। माओवादी १०६ स्थानीय तहको प्रमुख, १११ उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, ११०२ वडा अध्यक्ष र ४१२३ जना वडा सदस्य जितेको थियो जुन १५।४ प्रतिशत मात्रै हो। यो चुनावमा कांग्रेस माओवादीले सहकार्य गरे पनि सोचेअनुसार परिणाम हासिल गर्न सकेका थिएनन्।
त्यसबेला चौथो ठूलो दलका रुपमा तत्कालीन संघीय समाजवादी हालको जसपाले १४३९ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो। उक्त पार्टीबाट ३४ स्थानीय तह प्रमुख, ३२ जना उपप्रमुख, २६२ वडा अध्यक्ष र ११११ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै पाँचै ठूलो दलका रुपमा तत्कालीन राजपा हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी उदाएको थियो। राजपाले २५ स्थानीय तहको प्रमुख, ३० उपप्रमुख १९५ वडा अध्यक्ष र ८६२ वडा सदस्य जितेको थियोे।
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकले ९ स्थानीय तह, ८ उपाध्यक्ष, ८८ वडा अध्यक्ष र ३५६ वडा सदस्य जितेको थियो। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको उक्त दल कांग्रेसमा एकीकरण भएको छ।
त्यस्तै राप्रपाले पाँच, जनमोर्चाले ३, नयाँ शक्तिले २, नेपाली जनता दलले २ र नेमकिपाले १ स्थानीय तह जितेको थियो।
२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ६ तहको प्रमुख जिते भने ५ वटामा उपप्रमुख भए। त्यस्तै ९१ जनाले स्वतन्त्र ढंगले वडा अध्यक्ष जितेका थिए भने १३१ वडा सदस्य स्वतन्त्र रुपमा विजयी भए।
जेठ ६ गतेदेखि पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर रिक्त हुने स्थानीय तहमा त्यहीँ दिनदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्ने गरी सरकारले चुनावको मिति तय गरेको हो । सरकारले चुनावको मिति दिएसँगै सोमबारदेखि नै निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृृतको कार्यालय स्थापना गर्न तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
चौतर्फी आलोचना खेपेका गठबन्धनका नेताहरु देउवाको प्रस्तावअनुसार चुनाव गर्न राजी भए । मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याप्ट (एमसीसी) का कारण गठबन्धन धर्मराएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको ४ जेठभन्दा ५ दिन अगाडि स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) अहिले पनि गठबन्धनकै पक्षमा छन् । तर गठबन्धनबारे कांग्रेसमा एकमत छैन । उक्त पार्टीभित्र पाँच दलीय गठबन्धनलाई जोगाएर लानुपर्छ र कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने दुवैथरी मत छन् ।
