काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
कुलमान हटाउने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी आक्रोशित देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घिसिङ हटाएकोमा सरकारको निन्दा गरेका छन् ।
आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको स्मरण गरेका छन् ।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन–जनमा जानकारी छ । उनै कुलमानलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेका कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो तर आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ, आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस् । ’
यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले घिसिङलाई पदबाट हटाएर सरकारले जनताको असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले आम नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको समेत बताएका छन् ।
महामन्त्री थापाले फेसबुकमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?‘
साथै उनले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.....तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन' थापाको भनाइ छ ।
यस्तै अर्का महामन्त्री शर्माले घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको बताएका छन् । उनले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रुपमै सजग गराइएको समेत बताएका छन् ।
‘कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित बिल्कुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ’, शर्माले भनेका छन् ।
उसो त सरकारको निर्णयको ऊर्जाराज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङसमेत विरोधमा रहेको सार्वजनिक भएको छ । उनी विगतदेखि नै कुलमान हटाउन नहुने पक्षमा रहेका थिए ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेकी छन् । सरकारले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गरेर जनताको आक्रोश थप बढाउने काम गरेको उनले बताएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कार्कीले लेखेकी छन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले एक जना सक्षम कर्मचारी जसले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको अन्धकारबाट यो देशका जनतालाई मुक्त गरायो उसलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाएर जनताको आक्रोशको आगोमा मट्टितेल थप्ने काम गरेको छ । कहिले रवि, कहिले बालेन त कहिले कुलमान, छानिछानी जनताले राम्रो मानेकाहरूलाई दुःख दिन सफल भएकोमा लोकतन्त्रको खोल ओढेको दुई तिहाइको सरकारलाई बधाई छ ।’
कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । तर, सरकारको प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने निर्णयबारे केही जानकारी दिएका थिएनन् ।
