मुख्य समाचार
‘रोदन’को नियात्राकृति ‘विदेशमा देश’ लोकार्पित | एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको चर्चा निराधार : वर्षमान पुन | काभ्रेका आईटिएफ तेक्वान्दो खेलाडीलाई रङ्गीन पेटी वितरण | स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | काभ्रे क्याम्पसलाई बनेपा–६ का वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न | सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र |
मुख्य समाचार
‘रोदन’को नियात्राकृति ‘विदेशमा देश’ लोकार्पित | एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको चर्चा निराधार : वर्षमान पुन | काभ्रेका आईटिएफ तेक्वान्दो खेलाडीलाई रङ्गीन पेटी वितरण | स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | काभ्रे क्याम्पसलाई बनेपा–६ का वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न | सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र |


अदालत प्रतिगमनको औजार बन्ने खतरा

Thearaniko Times 1403+ समाचार ( )
३२ जेठ २०८०, बिहीबार

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले अदालत 'प्रतिक्रान्तिको औजार'को रूपमा प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् ।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले भने- माओवादीहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धि रक्षा गर्न र संस्थागत गर्न असफल हुँदै गइरहेको छ ।

प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नसक्नुको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेर प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । 
क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 
“क्रान्तिकारी शक्तिहरू आफैँले लडेर ल्याएको उपलब्धि रक्षा गर्न र संस्थागत गर्न असफल हुँदै गएका छन् । यसैको परिणाम हो, यी मुद्दाहरू । क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार