बनेपा/ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग न्याय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध अन्त्यको लागि भएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस काभ्रेले गरेको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनल महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो भएपनि सही निर्णय भएको र आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
महामन्त्री थापाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा महिनौंदेखि प्रधानन्यायधीशसँग न्यायधीशले बेञ्च सेयर नगरेको अवस्था थियो, बार र बेञ्चमा भएका कोही पनि उहाँसँग बहस गर्न तयार थिएनन्, ‘उहाँमाथि संगीन आरोप लागेकोले सहज बहिर्गमनको लागि अनुरोध गरेका थियौं, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारी प्रशासनमार्फत अतिरिक्त सक्रियता देखाएकाले महाअभियोग दर्ता गरिएको हो । महाअभियोग पास हुने र नहुनेबारे यसै भन्न नसकिने भन्दै उनले यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्ने बताए ।
महामन्त्री थापाले एमसीसीबारे अनावश्यक छलफल भएकोले छिटो भन्दा छिटो संसद्मा प्रवेश गराएर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऋण भन्दा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता लिनु उपयुक्त हुन्छ, अनुदान भन्दैमा जे पायो त्यही लिने कुरा पनि हुँदैन, थापाले भने, ‘सरकारमा बस्दा एउटा कुरा, नहुँदा अर्काे कुरा गर्नुहुँदैन । २०६८ साल यताका सबै सरकारले एमसीसी स्वीकारेर प्रक्रियाअघि बढाएको भन्दै देशमा ठूलो पूर्वाधार बन्नको लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक भएको तर्क गरे ।
वैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नटर्ने भन्दै उनले गठबन्धनबारे निर्णय सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीले नै गर्ने बताए ।
