काठमाडौ/उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा दोषी देखिए कुनैपनि दलकाले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । उनले दोषि देखिए माओवादी या कुनै पार्टीको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न निर्वाध छाडिएको बताएका हुन् ।
‘त्यो भेपको फाइल गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो, मेरा एकदम अनन्य मित्रले,’ रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई लक्षित गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हैन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गरिन्थ्यो र? सिआइबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याइजो अनि म जे भन्छु त्यही गर ।’
लामिछानेले इलेक्ट्रिक चुरोटमा सुन ल्याएको प्रकरणको फाइल गृहमन्त्रीकै टेबलमा अड्किएको बताएका थिए। त्यसमा माओवादीका नेताहरूकै नाम जोडिएको उनको भनाइ थियो।
लामिछानेलाई जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले दोषी देखिने कोही कसैले छुट, उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन् ।
‘हामी त्यसो गर्दैनौं । हामीले त सिआइबीलाई निर्देशन दिएका छौं–तपाईंहरू अनुसन्धान गर्नुस् । अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यस आधारमा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजानुस् । को मानिसलाई तान्ने, को मानिसलाई छुट दिने भन्ने मानिस हामी होइनौं? हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं। कानुनलाई लागू गर्छौं। कानुनलाई लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौं। अहिले यो सन्दर्भमा भन्छु, माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले, तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए कोही पनि छुट्नेवाला छैनन्, उनले भने।
अर्कोतिर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमालेले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणका विषयमा प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारी प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेको हो ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता जनााउनुहुन्छ भन्ने थियो, तर गृहमन्त्रीले उठेका विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो’ एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले भने ।
उनले पमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष बेन्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले उठाएको विषयमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बर्तौलाले बताए ।
एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले बोलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई समय दिए । त्यसपछि एमाले सांसदहरुले संसदमै नाराबाजी सुरु गरेका हुन् ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
