बंगलादेशको सत्ता सेनाको हातमा, अब के होला?

काठमाडौ । गत २०२२ को श्रीलंकाको जनविद्रोहलाई स्मरण गराउने गरी बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी जनविद्रोहका रुप लिएपछि त्यहाँको सरकारका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले राजीनामा दिएर सेनाकै हेलिकप्टरमा भारत पलायन भएकी छन् र तत्कालका लागि सेनाले त्यहाँको सत्ता आफनो हातमा लिएको छ ।

सेना प्रमुखले विद्यार्थीका मागलाई संबोधन गर्ने, सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने र त्यसैको नेतृत्वमा निर्वाचित हुने सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हुन त आन्दोलनको सुरुआत सन् २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको बंगलादेशको १९७१ का स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सहिदहरुको परिवारहरुले पाउँदै आएको सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध भएको थियो तर आन्दोलनमाथि सरकारको दमनका कारण भडकिएको विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी जनविद्रोहको रुपधारण गर्न पुग्यो ।

यो जनआक्रोश अगाडि आउनुको पछाडिको मूल कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी आर्थिक नीति नै हो । यही नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण पैदा भएको राष्ट्रघात, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा महंगी र शेख हसिना सरकारको अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिको असहिष्णु तथा फासीवादी रवैयाको परिणाम थियो ।

रक्तरञ्जित घटनाहरुले भरिपूर्ण तथा ३०० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिएर हप्तौंदेखि चालु बंगलादेशको ‘असङ्गठित आन्दोलन’ले उग्र सरकारविरोधी रुप लिएका थिए । बङ्गलादेशकै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेकी हसिनाले सत्ता त्याग गर्नुपूर्व राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न चाहेका थिए तर त्यसले स्थिति झनै विग्रने बताउँदै बङ्गलादेशको सेनाले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण र कोटा प्रणाली’ त्यहाँको उच्च अदालतले जुन ५, २०२४ मा पुनस्थापित गरेको घटनाविरुद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । वास्तवमा उनकै सरकारले त्यो कोटा खारेज गरेको थियो र त्यसको पुनस्थापित गरिनुमा उनको कुनै भूमिका थिएन । यस अर्थमा हसिना सरकारले त्यसको खारेजीको मागलाई वेवास्ता गर्नु वा चर्काे दमनचक्र चलाउनुको कुनै अर्थ र तुक थिएन । तर त्यस आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर पहल गर्नुको सट्टा हसिना सरकारले दमनको बाटो लिएपछि नै त्यसले हसिनाको राजीनामाको माग अघि सार्दै सरकारविरोधी आन्दोलनको रुप लिएको थियो । त्यसमाथि थप, आरक्षणसँग आफ्नो कुनै लेनादेना नरहेको तर आरक्षण देशभक्तहरुलाई नदिएर के रजाकर (देशद्रोहीहरु) लाई दिने हो त ? भन्ने उनको भड्काउ अभिव्यक्तिले पनि आन्दोलनको आगोमा घीउ थप्ने काम गरेको थियो भने ‘देशद्रोहीहरुसँग लड्न आफ्ना विद्यार्थी संगठन सक्षम रहेको’ सत्ताधारी दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिले स्थितिलाई झनै खराब बनाएको थियो । 

शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै भद्र अवज्ञाको आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरुविरुद्ध सरकार दमनमा उत्रिएपछि र स्वयं हसिनाको सत्तारुढ पार्टी अवामी लिगका कार्यकर्ताहरु समेत झडपमा उत्रिएपछि पछिल्ला केही दिनहरुमा आन्दोलनले उग्र रुप लिँदै गइरहेको थियो भने ३०० जना जतिको ज्यान गएको थियो । स्थिति बिग्रँदै गएपछि त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि कोटा प्रणाली हटाएर क्षमताका आधारमा रोजगार पाउने अवस्थालाई ९३ प्रतिशतमा पु¥याइदियो, जुन त्यसअघि ४४ प्रतिशत मात्र थियो । अर्थात् सर्वाेच्च अदालतले कोटा प्रणाालीलाई ७ प्रतिशतमा झारिदियो, जसमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार, १ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र १ प्रतिशत अपाङ्ग एवं तेस्रोलिङ्गीहरुलाई तोकियो । यस फैसलाले आन्दोलन केही मत्थर त भयो तर सरकारले यसबारे संसदबाट कानून बनाउने माग गर्दै आन्दोलन जारी रह्यो । यो हसिनाका लागि आन्दोलनलाई सही ढङ्गले अवतरण गराउने राम्रो मौका थियो र उसले तद्अनुरुप कुनै घोषणा गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमै रोक्न सक्थिन् । तर स्थितिलाई सहजीकरणतिर लाने भूमिकामा हसिना सरकार चुक्यो । उसले सहजीकरण र वार्ताको बाटोभन्दा दमनको बाटो रोज्यो र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भिजिलान्तेको भूमिकामा प्रस्तुत गरेर भीडन्तमा उत्रियो । फलस्वरुप स्थिति हिंस्रक र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि सेनाले हस्तक्षेप गरेको थियो । हिंसालाई रोक्न सडकमा सशस्त्र सेना उतारिएको थियो भने सेनाप्रमुख वारक उज–जामेनले शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । सेनाको अल्टिमेटम आएको केही घण्टाभित्रै हसिनाले पदबाट राजीनामा दिई हेलिकोप्टर चढेर भारततिर भागेकी थिइन् । अहिले उनी भारत पुगिसकेकी छिन् । उनले आवास छोडेलगत्तै प्रदर्शनकारीहरुले त्यहाँ धावा बोलेर तोडफोड गरेका थिए भने ठाउँठाउँमा बंगलादेशको ‘मुक्तिदाता’ मानिने शेख मुजिबुर रहमानका सालिकहरु समेत तोडफोड भएको थियो । 

दक्षिण एशियाका मुलुकहरु अफगानिस्तान, श्रीलंका र पछिल्लो पटक बंगलादेशमा भएको घटनाहरुले ‘देशको आन्तरिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर पहल नगर्ने तथा बाह्य शक्तिको आडभरोसामा टिक्ने सत्ताधारीहरुको चलखेललाई कुनै पनि बेला जनअसन्तोषको बाढीले बढार्ने देखाएको छ । १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेका हसिनाले विपक्षी राजनीतिक दलहरुमाथि दमन र प्रतिबन्धको लहर नै चलाएकी थिइन्, विपक्षी नेताहरुलाई जेलमा कोच्दै बारम्बार चुनाव जित्दै आएकी थिइन् । गत जनवरी २४ मा भएको चुनावमा हसिनाको पार्टी अवामी लिग गठबन्धनले २२२ सीट जितेको थियोे र उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उक्त चुनावमा निर्दलीयले ६३, जातीय पार्टीले ११ र अन्यले ४ सीट ल्याएका थिए । बङ्गलादेश नेशनल पार्टीले उक्त चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । हसिनाले पाएको प्रचण्ड बहुमत उनको लोकप्रियताभन्दा पनि उनले चलाएको दमन र सत्ताको दुरुपयोगको नमूना थियो । त्यसबेला अमेरिकाले पनि बंगलादेशको चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भनी आलोचना गरेको थियो ।

त्यसो त उनको शासनकालमा बंगलादेशले निक्कै राम्रो आर्थिक विकास भने गरेको थियो । २०१५ मा निम्न विकसित देश बनेको बंंगलादेशले २०२६ सम्ममा निम्न विकसित देशको दर्जाबाट माथि उक्लने प्रक्षेपण गरिएको थियो । उनले बेरोजगारी दरलाई ३ प्रतिशतमा झारेको दावी गरिएको थियो । विश्व शान्ति सूचाङ्कमा बङ्गलादेशको स्थान भारत (११६) को भन्दा निक्कै माथि (६३) थियो । यसका बाबजूद विपक्षीहरुलाई सफाया गर्ने, राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने, जनमतलाई अवहेलना गर्ने, राजतन्त्रीय ढाँचामा एकल अधिनायकवादी निरंकुश शासन चलाउन खोज्ने तथा विदेशीहरुको आडभरोसामा शासनसत्तामा टिकिबस्ने उनको सोचका कारण विकास र आर्थिक उन्नतिको प्रतिफल आमजनताले सही ढङ्गले उपभोग गर्न पाएनन् । भुइँतहका जनतासँग आफूलाई नजोड्नुको परिणामले उत्पन्न गरेको विस्फोटक परिस्थितिले अन्ततः उनलाई देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो ।

बंगलादेशको सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सेनाप्रमुखले राष्ट्रपतिको सल्लाह र निर्देशनअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन् । उनले  अहिले भएको हिंसाका घटनाहरुको छानविन गर्ने पनि बताएका छन् ।

स्मरण रहोस, ४९ वर्षअघि १५ अगस्त १९७५ मा शेख हसिनाका पिता मुजिबुर रहमानका विरुद्ध सेनाले विद्रोह गरेर सत्तापलट गरेका थिए र उनको हत्या समेत गरेका थिए । अनौठो संयोग यस पटक पनि अगस्त मै शेख हसिनाविरुद्ध सेनाले सत्तापलट गरेको छ र उनलाई सुरक्षित रुपमा निर्वासनमा जान दिएको छ ।  

सेनामाथि विश्वास गर्न आव्हान गर्दै उनले छानविनमा दोषी देखिएकाहरुलाई दण्डित गरिने बताएका छन् । सेनाप्रमुख उज–जामेनले आफूले सेना तथा प्रहरीलाई कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउन आदेश दिएको समेत बताएका छन् ।

शेख हसिनाले भारतसँग निक्कै राम्रो सम्बन्ध विकसित गरेकी थिइन् । चीनले सहयोगको चासो देखाएको टिस्टा परियोजनामा पनि उनले चीनको सट्टा भारतलाई नै प्राथमिकता दिएकी थिइन् । विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र दावी गर्ने भारतले पनि उनको निरंशुकतन्त्रलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस अर्थमा बंगलादेशको घटना भारतको लागि समेत एउटा ठूलै धक्का हो । त्यसो त शेख हसिनाको सरकारलाई अमेरिकाले सैन्य वेश राख्ने अनुमति मागेको र त्यसो नमान्दा अमेरिका आफूविरुद्ध बनेको कुरा बेलाबेलामा शेख हसिनाले अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा अहिले बंगलादेशमा भएको घटनालाई भारत र अमेरिकाले कसरी लिन्छ र कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । आफ्नो लागि अनुकूल सत्ता रहेको बङ्गलादेशमा आफ्नो नाकैमुनि यसरी अचानक तख्तपलट भएको घटना भारत स्वयंको लागि निक्कै अनौठो र संवेदनशील घटना भएकोले आगामी दिनमा भारतको भूमिका निक्कै महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । उता यस क्षेत्रमा सैन्य अखडा राख्न तम्तयार अमेरिकाले पनि यस घटनामा के कस्ता गोटी चाल्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसमाथि थप, भारत बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई सहज रुपमा नै लिइरहेको देखिएको चीनको भूमिका पनि यस मामिलामा आगामी दिनहरुमा के हुनेछ त्यो पनि महत्वपूर्ण नै हुने निश्चित छ ।

अहिले भारतले शेख हसिनालाई लिएर आएको बङ्गलादेशको सैन्य हेलिकोप्टरलाई आफ्नो उत्तरप्रदेशस्थित हिन्डोन सैन्य अखडामा उत्रिने अनुमति दिइसकेको छ । खासमा भारतकै विशेष पहल र योजनामा उनलाई ढाकाबाट भारत ल्याइएको थियो । अहिले भारतले बङ्गलादेशसँगको सीमानामा उच्च सतर्कताको स्थितिमा सेनालाई राखेको छ । भारतबाट हसिना बेलायत निर्वासनमा जान सक्ने कुराहरु पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् ।